सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य सन्तोषी शाहीले कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनाउन नसकी संघिय निजामती सेवा ऐन अनुसार कर्णालीमा बसोबास नै नभएको मधेशी कोटा निर्धारण गरि विज्ञापन गरेकोमा आपत्ती जनाएकी छन् । उनले कर्णाली प्रदेशका नागरिकहरुले सरकारले ऐन बनाउन नसक्दा प्रदेशमा सेवा गर्न समेत नपाएको सुनाईन् ।
कर्णाली प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनको पन्धा्रैँ बैठकमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनाउन नसक्दा, संघ, प्रदेश र स्थानिय तहका कर्मचारीहरुबिच ठुलो असमानता भएको र संघिय ऐन अनुसार कर्णालीमा बसोबास नभएको मधेशी समुदायका लागि कोटा निर्धारण गर्दा कर्णालीका नागरिकहरुले सेवा गर्न नपाएको उनले बताईन् । कर्णाली प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापन भद्रगोल पारिएकोले कर्मचारीको मनोबाल समेत गिरेको उनले सुनाइन् ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मुल माध्यम कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्ने कर्णाली प्रदेश सरकार निकम्मा भएको उनले तर्क गरिन् । अस्थिर राजनितिबाट कर्मचारीहरुलाई अलग राख्न समेत उनले सदन मार्फत कर्णाली प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेकी छन् ।
फरकबाटो १८ बैशाख २०८०, सोमबार १३:५८