सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार समुहले विभिन्न माग सहित भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भिमप्रकाश शर्मालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । चैत २४ गते शुक्रबार समयमै अनुदानमा कृषि सामाग्री, मल, बीउ उपलब्ध गराउने लगायतका मागसहित इन्सेकद्दारा गठित प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार समुहको एक टोलीले मन्त्रालयमा पुगेर मन्त्री शर्मालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
नेपालको संविधानको भाग ४ राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व धारा ५१ को उपधारा ङ (३) मा किसानको हकहित संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भूउपयोग नीतिको अवलम्बन गरिने तथा उपधारा ङ को (५) मा कृषकहरुका लागि कृषि सामाग्री, कृषि उपजका मल बीउविजन उचित मुल्यमा र बजारको पहुँचको व्यवस्थापन गरिने जस्ता राज्यको निती तथा हक उपभोग गर्नबाट वञ्चित रहेको भन्दै मन्त्रीको ध्याकर्षण गराएका हुन् ।
कर्णाली प्रदेशसँगै दैलेखको दुल्लु नगरपालिका, चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिका, तथा सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका र बराहताल गाउँपालिकामा गुणस्तरहीन खाद्य सामाग्री बिक्री वितरणमा रोक लगाउनुपर्ने, जैविक मलको प्रयोग तथा उत्पादनलाई जोड दिनुपर्ने, रैथाने बाली उत्पादनलाई प्रोहोत्साहन गर्न, युवा लक्षित कृषि नीति निमार्ण गर्न, कृषि सामाग्री प्रयोगका लागि तालिमको व्यवस्थापन गर्न, माटो परिक्षण गरी कृषि उत्पादकत्व बढाउने नीति अवलम्बन गर्न लगायतका माग ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै वन्युजन्तुबाट हुने अन्नबालीको क्षतिलाई रोकथाम गर्न तथा अर्गानिक प्रदेश घोषणालाई यथासिघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि यस मन्त्रालयले तत्काल आवश्यक कानुन तथा नीति निमार्ण गरी कार्यान्वयन गर्न समेत अनुरोध गरेको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाउदै प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार समुहका अध्यक्ष पदम सार्कीले कृर्षी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिए । यस्तै ज्ञाापनपत्र बुझदै कृषि मन्त्री शर्माले कर्णाली प्रदेशको अर्गानीक प्रदेश बनाउने विषयमा संवेदनशिल रहेको बताएका छन् ।
जसका लागि सरकारले नक्साङ्कन गरिसकेको उनले सुनाए । प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउनका लागि तीनभागमा (गृन,एल्लो,रेड जोन) वितरण गरेर ४३ वटा पालिकामा काम सुरु भइसकेको पनि मन्त्री शर्माले जानकारी दिए । कर्णालीका तीन जिल्ला भने विषदी प्रयोगको उच्च जोखिममा रहेकाले सुर्खेत सल्यान र रुकुमपश्चिमलाई रेड जोनमा राखेर काम गर्न थालेको उनले बताए । कर्णाली प्रदेश सरकारले अर्गानिक प्रदेशका लागि प्राङगारिक ऐन बनिसकेको समेत बताए । अब छिट्टै नियमावली बनाएर आगामी आर्थीक वर्षबाट कार्यान्वयनमा ल्याउने समेत उनले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
फरकबाटो २५ चैत्र २०७९, शनिबार ०९:५९