‘नो नट अगेन’ विवाद : अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालको पेज ‘नो नट अगेन’लाई कारबाही गर्न नपाउने भएको छ।

सर्वोच्च अदालतले आज दुवै पक्षसँग छलफलपछि यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएसँगै आयोगले कारबाही गर्न नपाउने भएको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए।

यसअघि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई बिहीबार न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले​ निरन्तरता दिएको हो।

मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनका उम्मेदवारहरूविरुद्ध भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आयोगले ‘नो नट अगेन’ नामक फेसबुक पेज तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो।

यसका साथै आयोगले साइबर ब्युरोलाई पत्राचार गरी ‘नो नट अगेन’ पेजमार्फत दलका नेताविरुद्ध हुने अभिव्यक्ति र आक्रोशजन्य सामग्रीको अनुगमन गर्न आग्रह गरेको थियो। सँगसँगै सो पेजलाई विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार कारबाही हुने चेतावनी पनि आयोगले दिएको थियो।

आयोगले ‘नो नट अगेन‘ पेजविरुद्ध दिएको निर्देशनले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए।

सोही रिटमाथि सुनुवाई गर्दै यसअघि फुँयालको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी छलफलका लागि आज बिहीबार दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो। अब केही समयपछि अन्तिम सुनुवाई हुने प्रवक्ता पौडेलले बताए।