काठमाण्डौ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको विषयलाई सरकारले संविधान उल्लंघनकै रुपमा प्रतिक्रिया जनाए पनि यसको कानुनी उपचारका लागि भने अदालत नजाने भएको छ ।
राष्ट्रपतिको मुख्य सल्लाहकार नै मन्त्रिपरिषद् हुने भएकाले सरकारलाई कानुनी उपचारका लागि अदालत जान नैतिक संकट हुने देखिएको हो । सरकार र राष्ट्रपति संस्थाबीच द्वन्द्व बढाउने गरी आफै रिट लिएर अदालत जानु अनुचित हुने कानुन व्यवसायीको सुझावपछि सरकार यस्तो निष्कर्षमा पुगेको हो ।
राष्ट्रपतिलाई प्रतिवादी बनाएर सरकारले नै रिट हाल्ने बाटो प्राकृतिक नहुने बालुवाटारको निष्कर्ष छ । बुधबार अपराह्न वरिष्ठ अधिवक्तासँगको परामर्शपछि सरकार उक्त निष्कर्षमा पुगेको बताइएको छ ।
राष्ट्रपतिको कदमले भविष्यमा गलत नजिर बस्न नदिन सरकार सचेत रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीका निजी कानुनी सल्लाहकार केशव जोशीका अनुसार राष्ट्रपतिबाट संविधानको अवज्ञा हुनु सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकाले सरकार स्वयं अदालत जानुपर्दैन ।
फरकबाटो ६ आश्विन २०७९, बिहीबार १३:२९