काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याणकुमार श्रेष्ठले संसद र सांसदहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
सरकारका सबै अंगहरू र संवैधानिक निकायहरूका काममाथि जनताले प्रश्न उठाउँदा समेत संसद र सांसदहरूले कुनै काम गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरेका हुन्।
काठमाडौंमा शुक्रबार आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयन नयाँ संसदीय निर्वाचनको एजेण्डा’ विषयक एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले जनताको तर्फबाट सम्पूर्ण राजनीतिक गतिविधिहरूको निगरानी गर्ने, त्यसलाई पृष्ठपोषण गर्ने, त्यसलाई भरथेग गर्ने, त्यसलाई नियमित गर्ने यावत कर्म गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको संसदले त्यो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिए।
सांसदहरू जनताप्रति जवाफदेही नभएको, उनीहरूले सरकार र संवैधानिक निकायका कामहरूमाथि उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिन नसकेर रक्षात्मक अवस्था रहेको पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले टिप्पणी समेत गरे।
संसद र सांसदहरूकै कारण जनआस्थामा विचलन आएको र राज्यका सबै अंगहरू क्षतविक्षत अवस्थामा पुग्न लागेको उनको निष्कर्ष थियो।
‘संविधानले के भन्छ भने– संसदीय सुनुवाई अनिवार्य छ। र, संसदले नियम बनाउनु अनिवार्य छ भनेको लाई ४५ दिन पछि नगरे पनि हुन्छ भनिदिन्छ। त्यो संसदको नियमावलीले बनाउने हो र ? त्यो प्रयासपनि संसदबाट भएको हेर्न पाइन्छ’, पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, ‘यसरी हेर्दाखेरि जनताको तर्फबाट सम्पूर्ण राजनीतिक गतिविधिहरूको निगरानी गर्ने, त्यसलाई पृष्ठपोषण गर्ने, त्यसलाई भरथेग गर्ने, त्यसलाई नियमित गर्ने यावत कर्म गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको संसदले त्यो भूमिका निर्वाह गर्यो कि गरेन ? सांसदहरूले त्यो भूमिका निर्वाह गरेकी गरेनन् ? उहाँहरूको एकाउन्ट के हो ? परफमेन्सहरूका अर्डिट के हो ? चुनौतीहरूको अर्डिट के हो ? त्यसकारण हामीले यावत विषयहरूमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ।’
आजको विन्दुमा फर्केर हेर्यौं भने सरकारका सबै अंगहरू र संवैधानिक निकायहरू सबैको पर्फमेन्सको बारेमा जनताका प्रश्नहरू रहेको उनले बताए।
‘जनताको जनआस्था विचलित रहेको अवस्था हेर्न पाइन्छ। र, संघीयता पनि जुन ढंगले कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो, त्यो नभइरहेको अनुभूति रहेको छ। संविधानले हुने गरेका सबै अंगप्रत्यंग, क्षतविक्षत हुने अवस्थामा छन भने, तिनले केही गर्न सक्दैनन् भने त्यसलाई सुधार्ने अभिभारा संसदको हो। त्यो भूमिकामा सांसदहरू र संसद प्रतिरक्षात्मक देखिए’, उनले भने।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रथम गभर्नर हिमालय शमशेर जबराले वैदेशिक मुद्राको समेत संकट आउन सक्ने अवस्था मुलुकमा विद्यमान रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। सरकारको कामकारबाही सन्तोषजनक नरहेको उल्लेख गर्दै उनले अव आउने निर्वाचनमा भने ती समस्याहरू समाधान गर्न सक्ने जनप्रतिनिधि जनताले निर्वाचित गराउनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए। जबराले मुलुकमा आर्थिक संकट आउन सक्ने पनि बताए।
‘देशको परिस्थिति राम्रो छैन। गभर्मेन्टको परफमेन्स सन्तोषजनक छैन। फरेन करेन्सीको क्राइसिस आउँला जस्तो छ। यस विषय परिस्थितिको गम्भिर छलफल गरेर मुलुकलाई निकास दिन सक्नेगरी आगामी संसद बन्नुपर्छ’, उनले भने।
कार्यक्रममा बोल्दै राजनीतिक विश्लेषक एवम् प्राध्यापक कृष्ण खनालले मुलुकमा परिवर्तन चाहने हो भने पटक पटक प्रधानमन्त्री हुने खालको पात्रहरूलाई अवको निर्वाचनबाट जनताले विदाई गर्नुपर्ने बताए। उनले पार्टीगत आस्थाको दासत्वबाट मुक्त भएर सांसदहरू नबनेसम्म मुलुक अघि बढन नसक्ने दावीसमेत गरे।
‘यदि संसदबाट मुलुकको परिवर्तनको आशा राख्ने हो भने लिडरसिपहरू अवको संसदीय निर्वाचनबाट अनिवार्य रुपमा हट्नुपर्छ। दोहोर्याउने, तेहर्याउने काम छैन। पटकपटक प्रधानमन्त्री भएकालाई अव जनताले भोट हाल्नुपर्ने जरुरी छैन’, उनले भने, ‘त्यसकारण हामीले कठोर भएर निर्णय गर्ने बेला आएको छ। पार्टीगत आस्थाको दासत्वबाट मुक्त भएर हामीले आगामी निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिहरू छान्न सक्नुपर्छ।’ खनालले नेताहरूको दासत्वले मुलुकलाई अघि बढन नदिएको जिकिर गरे।
फरकबाटो ११ भाद्र २०७९, शनिबार १५:१८