सुर्खेत । आइतबार कर्णाली प्रदेश सरकारको दशौं अधिवेशनको २१ औं बैठकमा सधैँ झै सांसदहरुले चर्को बिरोध गरे । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ल्याएको बजेटको छलफलमा भाग लिएका प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुमध्ये मिनासिंह रखालको प्रश्न थियो कार्यकर्ताका लागि मात्रै किन बजेट ल्याउने ?
सरकारलाई माकसको सरकारको उपनाम दिँदै बजेटका विषयमा प्रश्न गर्दा मन्त्रिहरुले नै रोस्टमबाट कोपरौँला जस्तै गरेर हेर्ने र नामै टिकाएर बोल्ने गरेको भन्दै उनले गुनासो गरिन् ।
सरकारले ल्याएको बजेटमा सामाजिक क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको उनले सुनाईन् । महिला, अपाङ्गता लगाएतका क्षेत्रमा कुनैपनि राम्रा कार्यक्रम नभएको उनले बताईन् ।
दैलेखमा क्रमागत योजना ६८ वटा भएको भन्दै उनले दुईवटा नयाँ योजना एउटै वडामा आफ्नो पार्टीको कार्यकर्तालाई ३५ लाखको योजना दिएको सुनाईन् ।
‘सरकारमा रहेका मन्त्रिहरु कार्यकर्ता पाल्नमा व्यस्त छन् ’ उनले भनिन् “कर्णालीको बजेट जनताका लागि होइन कार्यकर्ताका लागि हो । यसको सेटिङ् पहिल्यै भएको हुन्छ ।”
कर्णाली प्रदेश सरकारले विभेदपुर्ण बजेट ल्याएको र यसले कर्णालीका नागरिक सुखी हुन नसक्ने उनले तर्क गरिन् ।
सदनमा बोल्दै सांसद शुसिल थापाले योजना बाहिरबाट आउने कस्तो प्रबृत्ति हो ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले सामाजिक विकास मन्त्रालयले रातो किताब बाहेक पनि केही योजना खाली पानामा छुट्टै दिएकोप्रति आपत्ति जनाए ।
सरकारले सबै क्षेत्रलाई समेटेर बजेट ल्याउनुपर्ने उनले धारणा राखे । सदनमा सांसद पद्मा खड्का, बद्मी बोहरा, दानसिंह परियार लगाएतले धारणा राखेका थिए । उनीहरुले समेत सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेटको चर्को विरोध गरे ।
हरेक वर्षजसो कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेटमा सांसदहरुले समयमै रातो किताब प्राप्त गर्न नसकेको, बजेट कार्यकर्ता लक्षित आएको, डल्लो बजेट आएको र नागरिकका आवश्यकता अनुसार बजेट तथा कार्यक्रम नआएको भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन् ।
फरकबाटो २६ असार २०७९, आईतवार १८:१३