अनेमसंघ क्रान्तिकारीले प्रदेश सरकारमा महिला सहभागिताका लागि पार्टीको ध्यानाकर्षण गरायो

सुर्खेत । नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) कर्णाली प्रदेश समितिले प्रदेश सरकारमा महिला सहभागिताको लागि पार्टीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

शनिबार सम्पन्न  प्रदेश समितिको बैठकले सरकारमा महिला सहभागिताको अनिवार्यताका लागि पार्टीलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो ।

आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर अनेमसंघ (क्रान्तिकारी) प्रदेश समितिले प्रदेश सरकारमा अनिवार्य महिला सहभागिताका लागि जोड दिएको जनाएको छ । प्रदेश  इन्चार्ज बिमला केसीले सरकारमा पार्टीबाट महिला सहभागिता अनिवार्य गर्नुपर्छ भनेर ध्यानाकर्षण गराइने बताइन् ।

प्रदेश सरकारमा हालसम्म माओवादी केन्द्रबाट दुई जना महिला मन्त्री भइसकेका छन् ।  कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा पनि महिला सहभागिता गराउन पहल गरिने उनले जानकारी दिइन् । मन्त्रालयमा भागबन्डा नमिल्दा कर्णालीको मन्त्रिपरिषद्ले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन् । अहिले माओवादी केन्द्रबाट  एक जना मात्रै मन्त्री भएका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमा बिन्दमान विष्ट मात्रै नियुक्त भएका हुन् ।  माओवादी केन्द्रले चार वटा मन्त्रालय माग गरेको छ । यसमा अनिवार्य महिला सहभागिता हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।

इन्चार्ज केसीले पार्टी भित्र पनि कार्यकारी पदहरुमा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व बनाउने कुरामा केही सीमाहरु देखिएकाले आगामी दिनहरुमा अझै व्यवस्थित ढङ्गले पहल लिने बताइन् ।

सात प्रदेश मध्ये न्यूनतम ३ वटा प्रदेशमा पार्टी कमिटीको अध्यक्षतामा महिलाको नेतृत्व सुनिश्चित गर्नका लागि महिला संगठन केन्द्रीय कार्यालयलाई सुझाव दिने निर्णय पनि गरेको उनले जानकारी दिइन् ।

यस्तै अनेमसंघ क्रान्तिकारीको कर्णाली प्रदेश सम्मेलन फागुन २४ गते हुने भएको छ । प्रदेश समितिका संयोजक हरिमाया शर्माले यही मंसिर २८ र २९ गते गर्ने भनिएको प्रदेश सम्मेलन व्यवहारिक कठिनाई भएकाले स्थगित गरेर फागुन २४ गते गर्ने बैठकले निर्णय गरेको जानकारी दिइन्  ।

सम्मेलन अघिसम्म माघ ३ गतेसम्म तीन लाख सदस्यता नविकारण र विस्तार गर्ने , इकाई , टोल इकाई गठन गरि सक्ने उनले जानकारी दिइन्  ।

फागुन ७ गते बाँकी रहेका वडा सम्मेलन, १४ गते पालिका सम्मेलन र २४ गते प्रदेश सम्मेलन उद्घाटन गर्ने उनले बताइन् ।

बैठकले प्रदेश सम्मेलन र राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रभावकारी महिला सहभागिताका लागि योजनाबद्ध रुपमा संस्थागत पहल लिने निर्णय गरेको छ ।