सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा एकीकृत बस्ती कार्यक्रम अन्र्तगत पुराना आयोजना सम्पन्न गर्न बजेट थप गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा एकीकृत बस्ती विकासका लागि आठ वटा आयोजनामा थप बजेट पठाइएको हो ।
कर्णालीका चार जिल्लामा छनोट गरिएका आठ वटा आयोजनाबाट ४४७ वटा आवास निर्माण हुँदैछन् । गत आर्थिक वर्षका अधुरा आयोजनालाई सम्पन्न गर्न थप बजेट पठाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा छरिएर रहेका वा प्राकृतिक विपद्को जोखिममा रहेका बस्तीहरुलाई स्तान्तरण गरी एकीकृत बस्ती विकासको रुपमा विकास गर्न लागिएको प्रदेश सरकारको भनाई छ ।
कार्यालयका अनुसार एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम अन्तरगत कालीकोट, जाजरकोट, हुम्ला र मुगुमा दुई/दुई आयोजना सूरु गरिएको छ । यि अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि २४ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट थप पठाइएको हो ।
उक्त कार्यक्रमका लागि गत वर्ष करिब २५ करोड बजेट पठाइएको थियो । कालीकोटको नरहरीनाथ नगरपालिका वडा नं ४ डाँडासुन्दरखालमा ८० वटा आवास निर्माण गरिँदै छ । यसका लागि चार करोड रुपैयाँ बजेट थप पठाइएको हो । कालीकोटकै रास्कोट नगरपालिका ७ मा नमुना बस्ती निर्माण अन्र्तगत एक सय आवास निर्माणका लागि पाँच करोड रुपैयाँ बजेट पठाइएको छ ।
यस्तै जाजरकोटको जुनिचाँदे गाउँपालिका वडा नं ७ मा ४० आवास निर्माण गरिँदै छ । यसका लागि दुई करोड रुपैयाँ बजेट थप पठाइएको छ । जाजरकोटकै बारेकोट गाउँपालिका ७ मा ६० आवास निर्माणका लागि तीन करोड रुपैयाँ बजेट थप पठाइएको छ ।
यसैगरी मुगुको खत्याड गाउँपालिकाको वडा नं २ र ८ मा आयोजना सम्पन्न गर्न तीन करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट थप पठाइएको कार्यालयले जनाएको छ । यि दुई वडामा ३३ आवास निर्माण गरिँदै छ । यस्तै हुम्लाको चंखेली गाउँपालिका वडा नं ६ मा ३३ वटा आवास निर्माणका लागि दुई करोड रुपैयाँ बजेट थप पठाइएको छ ।
यस्तै ताजाकोट गाउँपालिकाको वडा नं १, २, ३, ४ र ५ मा आयोजना सम्पन्न गर्न पाँच करोड रुपैयाँ बजेट थप गरिएको छ । यि वडामा ८३ वटा आवास निर्माण गर्न लागिएको छ ।
एकीकृत बस्ती विकासका लागि लाभग्राहीले लागतको कम्तीमा पाँच प्रतिशत बराबरको श्रमदान, नगद वा समाग्री योगदान गर्नुपर्छ । बस्तीमा सडक, खानेपानी, ढल , खुला क्षेत्र, संचार आदिको निर्माण गरिनेछ । प्रदेशको महत्वकांक्षी कार्यक्रमको रुपमा रहेको एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नहुँदा एउटा पनि बस्ती निर्माण हुन सकेको छैन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले क्रमागत आयोजना भएकाले सम्पन्न गर्न थप बजेट स्थानीय तहमा पठाइएको जनाएको छ । कार्यालयका प्रवक्ता केशब प्रसाद उपाध्यायले अघिल्ला वर्षकै आयोजनालाई सम्पन्न गर्न बजेट पठाइएको गरिएको जानकारी दिए ।
फरकबाटो १२ मंसिर २०७८, आईतवार १८:०५