नागरिकता विधेयकका कारण झण्डै ५ लाख नागरिक मताधिकारबाट वञ्चित

काठमाडौं । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा झन्डै ५ लाख नागरिक मताधिकारबाट वञ्चित हुने भएका छन्।  राजनीतिक दलहरूको दाउपेचले अलपत्र परेको नागरिकता विधेयक टुंगोमा पुग्न नसक्दा ५ लाख बढी नागरिक नागरिकताविहीन भएका हुन्।

तिनै नागरिक अहिले मतदान प्रक्रियाबाट वञ्चित भएका छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा मतदानका लागि योग्य मतदाताको संख्या १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५ सय ७० रहेको छ। जसमा महिला ८८ लाख ४७ हजार ५ सय ७९ जना, पुरूष ९१ लाख ४० हजार ८ सय ६ जना र अन्य १ सय ८५ जना रहेका छन्। तर नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार २०४६ चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्मिएका नागरिकका सन्तान नागरिकताबाट वञ्चित भएका हुन्।

तत्कालिन समयमा २ वर्ष भित्र संविधान सभाको चुनावअघि नै त्यस्ता नागरिकले जन्मको आधारमा नागरिकता लिइसक्नुपर्ने सरकारले जारी गरेको आदेशअनुसार १ लाख ९० हजार ७ सय २६ जनाले जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका थिए।

तिनै जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका नागरिकका सन्तान अहिले नागरिकता विहीन भएका हुन्। नागरिकताको सम्बन्धमा लामो समयदेखि काम गर्दै आउनुभएका अधिवक्ता सविन श्रेष्ठका अनुसार तत्कालिन समयमा सरकारद्वारा भएको अल्पकालिन व्यवस्था अनुसार जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तान अहिले नागरिकता विहीन भएका हुन्।

‘दुर्भाग्यपूर्ण के हो भने नागरिकता सम्बन्धी ऐन, जुन संसदले पारित गरेर पठाएको ऐनलाई पनि प्रमाणीकरण नभएको कारणले गर्दा अझसम्म पनि जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाउन सकेका छैनन्। तर संविधानमा स्पष्टरूपमा जन्मसिद्धका सन्तानहरूले वंशजको नागरिकता पाउने भन्ने व्यवस्था आएको छ,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्था यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरेर जन्मसिद्धका सन्तानहरू जसको आमा पनि नेपाली र बुबा पनि नेपाली हो, जन्मेको पनि नेपालमा नै हो, उनीहरूलाई धेरै लामो समयसम्म नागरिकताविहीन बनाएर राख्नु भनेको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। त्यसले गर्दा नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।’

जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका सन्तानबाट जन्मेका बाहेक अन्य विभिन्न कारणले नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेका नागरिकको तथ्यांक भने बढी रहेको छ।