सुर्खेत । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७८र७९ का लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा मंसिर पहिलो साता गर्ने गरी गृहकार्य तीव्र बनाएको छ । केही नीतिहरु परिवर्तन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकका सञ्चालकहरु आफैं अन्योलमा देखिएका छन् । यसकारण केही ढिला गरेर समीक्षा हुने भएको हो ।
मंसिर पहिलो साता हुने समीक्षाले कर्जा लगानी सम्बन्धी नीतिमा केही नयाँ व्यवस्था गर्ने र पुराना व्यवस्थाहरु हटाउने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत शेयर धितोमा जाने कर्जामा कडाइ गरेको छ । यसको असर शेयर बजारमा नकारात्मक देखिएपछि सरोकारवालाले राष्ट्र बैंकले पुँजी बजारको पनि निमयन गर्न लागेको आरोप लगाएका थिए ।
मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्था अनुसार कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयर धितोमा ४ करोड रुपैयाँमात्रै ऋण प्रवाह गर्न पाउँछन् । तर, धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था गरेर पनि कुनै एक व्यक्तिले बढीमा १२ करोड रुपैयाँ मात्रै शेयर धितोमा कर्जा पाउनेछन् ।
गभर्नरले केही साता अघि पाँचतारे होटल म्यारियटमा भएको एक कार्यक्रममा यस्तो नीति ल्याउनुका पछाडि आफ्नो गलत नियत नरहेको बताएका थिए । नेपाल राष्ट्र बैकले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई लक्षित गरी नीति ल्याउने भन्दै उनले शेयर बजारलाई भने सोही क्षेत्रको नियमनकारी निकायबाटै बलियो नियमन होस भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहेको बताएका थिए ।
यो नीति संशोधन गरेर केही सहज बनाउनु पर्ने राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा समेत कुरा उठेको थियो । ‘४ करोड र १२ करोडको सीमाको विषयमा धेरै कुराहरु उठेका छन्, तर के गर्ने भन्ने विषयमा कुनै निर्णयमा पुग्न सकिएको छैन’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘यो विषयले थप उग्र रुप लिन सक्ने सम्भावना पनि भएकाले सरोकारवालासँग छलफल गरेर सबैको सुझावलाई ध्यानमा राख्दै नीतिबारे निर्णय हुनेछ ।’
नीतिको समीक्षाको विषयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि आफ्नो स्पष्ट धारणा नदिएको ती अधिकारीको भनाइ छ । ‘स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न नियामक निकाय भएपनि राज्यको नीति निर्देशन कार्यान्वयन गराउनु पर्ने दायित्व राष्ट्र बैंकसँग भएकाले मन्त्री ज्यूको विचार पनि बुझ्नै पर्ने हुन्छ,’ ती अधिकारी भन्छन्् ।
पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी योग्य रकम (तरलता) को अभाव छ । तरलता अभावपछि बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर आक्रामक रुपमा बढाएका थिए । ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्दै एक पटकमा १० प्रतिशत भन्दा बढी घटाउने वा बढाउन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिमा कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो ) ९० प्रतिशत तोकिएको छ । अधिकांश बैंकहरुको सीडी रेसियोमा सिमनामा र केही बैंकको सिमना भन्दामाथि पुग्दा ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा बैंकहरु पुगेका छन् । तत्कालै नयाँ नीति नआए तरलता संकट गहिरिने भएकाले यसमा पनि केही पुनरर्विचार गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी रहेको श्रोत बताउँछ ।
साभार : अनलाईन अबर
फरकबाटो २५ कार्तिक २०७८, बिहीबार २०:३९