जनकपुर । उच्च अदालत जनकपुरले महोत्तरी जलेश्वरकी निहारिका सिंह राजपुतको बच्चा र शिवराज श्रेष्ठको डीएनए परीक्षण गर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश भोजराज अधिकारी र रेखा थापा पाण्डेको संयुक्त इजलासले आज यस्तो आदेश दिएको हो। निहारिकाले लामो समयदेखि आफ्नो छोराको अधिकारका लागि डीएनए परीक्षण माग गर्दै आएकी थिइन्।
जिल्ला अदालत धनुषाले आरोपित शिवराजलाई निर्दोष ठहर गर्दै सफाइ दिएपछि निहारिकाले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेकी थिइन्। गत माघ २४ गते जिल्ला अदालतको न्यायाधीश पर्शुराम भट्टराईको एकल इजलासले शिवराजलाई सफाइ दिएको थियो।
सरकारी वकिल कार्यालय एवं जाहेरीवालाको तर्फबाट योदुनाथ शर्मा, मीरा ढुंगाना, वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिता रेग्मी, शान्ति काफ्ले र रिङ्कुकुमारी यादवले बहस गरेका थिए । प्रतिवादी शिवराज श्रेष्ठको तर्फबाट श्याम मिश्रले बहस गरेका थिए।
निहारिकाको नामबाट २०७६ माघ १९ गते ‘नारी अस्मिताको रक्षा गरी जीवनरक्षा गरी पाऊँ’ र सोही वर्ष फागुन ११ गते ‘हकअधिकार दिलाइ पाऊँ’ भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा निवेदन परेको थियो । निवेदनमा जाहेरीवाला र प्रतिवादी श्रीमान् श्रीमती भनी उल्लेख थियो । सोही आधारमा जिल्ला अदालत धनुषाले २०७८ माघ २४ गते जबर्जस्ती करणी नभएको फैसला सुनाएको थियो।
जिल्ला अदालतको फैसलाबाट चित्त नबुझेको भन्दै निहारिकाले २०७८ फागुनमा उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन दिएकी थिइन्। उच्च अदालतले तोकिएको पेसी सुनुवाइ नगरेको र प्रतिवादीसँग अदालत मिलेको भन्दै निहारिकाले काठमाडौंमा दोस्रोपटक आमरण अनशन सुरु गरेकी थिइन्।
अनशनकै क्रममा निहारिकाले राष्ट्रपति भवन अगाडि आत्मदाह गर्ने प्रयास गरेपछि मुद्दा फास्ट्र्याकमा अघि बढेको थियो। प्रहरीले आरोपित शिवराज श्रेष्ठलाई यसअघि नै पक्राउ गरिसकेको छ। उनलाई अभद्र व्यवहारको मुद्दामा म्याद थप गरेर थुनामा राखिएको छ।
फरकबाटो ९ भाद्र २०७९, बिहीबार १०:१९