राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारी खरेल
कर्णाली प्रदेशका केही विशेषता छन् जसले कर्णालीलाई विश्वभर चिनाएको छ । घुम्न लाएक पर्यटकिय स्थल, कर्णालीमा उत्पादन हुने अन्न तथा फलफुल र कर्णालीको बहुमुल्य जडिबुटी तथा स्वयम् कर्णाली नदि यो प्रदेशका परिचय हुन् । यस्ता अरु परिचय पनि छन् । तर यो भन्दा ठुलो परिचय कर्णालीको रोग, भोक र शोकले दिन्छ ।
अझैपनि कर्णालीका नागरिकहरुले मौलिक हकको पुर्णरुपमा प्रत्याभुती गर्न पाएका छैनन् । आधारभुत आवश्यकताबाटै बञ्चित कर्णाली प्रदेशका नागरिकका लागि मानव अधिकार परको कुरा हो ।
देशमा संघियताको अभ्यास भएको पाँच वर्ष पुरा भएको छ । संघियतापछि थुप्रै कार्यालयहरु सोही बमोजिम स्थापना पनि भए तर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रादेशिक कार्यालय भने कर्णाली प्रदेशमा स्थापना हुन सकेको थिएन । लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको आयोगको कार्यालय तथा जुम्लामा रहेको आयोगको कार्यालयबाट कर्णालीका मानव अधिकार उलघंनका मुद्धाहरु हेरिन्थ्यो ।
संघियता अध्यासको पाँचवर्षपछि मात्रै कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रादेशिक कार्यालय स्थापना भएको छ । यसै सन्दर्भमा आयोगका सचिव मुरारी खरेलसंग कर्णालीको मानव अधिकारको अवस्था लगाएतका विषयमा हामीले कुराकानी गरेका छौं :
समग्रमा कर्णाली प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ?
कर्णालीको मानव अधिकारको अवस्था एक वाक्यमा वा एक शब्दमा सकिने विषयमा होइन । समग्रमा हेर्दा आर्थिक, सामजिक, सांस्कृतिक अधिकार अरु प्रदेशको तुलनामा कमजोर छ ।
अरु प्रदेशमापनि त्यति राम्रो अवस्था त होइन तर पनि कर्णालीमा गुणस्तर खाद्यन्नको कुरा । अहिलेपनि डेट गएका खाद्यन्नहरु नेपालगञ्ज लगाएतका शहरहरुबाट कर्णालीमा पठाए भैगोनी भन्ने अवस्था व्यवस्थायीहरुमा छ । त्यसलाई सरकारले नियमन गर्न सकेको छैन । बाहिरको फुड आइटम चाउचाउ, विस्कुट जस्ता कुराहरु पनि डेट गएका छन् । यसमा पनि विशेषगरी हुम्ला र डोल्पामा खाद्यान्नको अभाव अझै बढी रहेको छ ।
सरकारसंग खाद्यान्न हुने तर ढुवानीका लागि बजेट नहुने अवस्था हामीहरुले देखेका छौं । अर्को पाठ्यपुस्तक एकदमै ढिलो पुग्ने अवस्था कर्णालीमा छ । ६ महिना पुगिसक्दा पनि विद्यार्थीले पुस्तक नपाउने अवस्था देखियो । नीति कार्यक्रम राम्रो भएपनि कार्यान्वयनको अवस्था राम्रो छैन । स्वास्थ्यको अवस्था समेत राम्रो नभएको हामीहरुले पाएका छौं । नेपाल सरकारले ७२ प्रकारका औषधि निशुल्क भनेको छ तर कर्णालीमा मुस्किलले ३३ वटा पनि भेटिएको छैन । त्यसको जिम्मेवारी ढुवानी गर्ने , व्यवस्थापन गर्ने निकायले लिनुपर्ने हो तर सबै आफ्नो दायित्वबाट पञ्छिन खोजेको जस्तो देखिन्छ ।
समग्रमा कर्णालीमा आधारभुत अधिकारबाटै नागरिकहरु बञ्चित भएको अवस्थामा मानव अधिकारको प्रत्याभुती हुने कुरै भएन ।
कर्णालीमा मानव अधिकार उलंघनको उजुरीको अवस्था कस्तो छ ?
भर्खर मात्रै त मानव अधिकार आयोगको प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतमा स्थापना भएको छ । अहिले नै उजुरी आइहाल्ने अवस्था त होइन तर जुम्लाको कार्यालय र बाँकेमा रहेको आयोगको कार्यालयमा समेत कर्णालीबाट उजुरी गएको पाईन्छ । कर्णालीमा आयोगको प्रोदशिक कार्यालय नभएको कारण पनि उजुरी कम हुनसक्छन् ।
हाल वर्षेनी ४० देखी ५० वटा सम्म उजुरीहरु परेको देखिन्छ । जो प्रत्यक्ष आयोगको क्षेत्राधिकारसंग जोडिएका हुन्छन् । अन्य उजुरीहरु त धेरै नै आउँछन् ।
खास कस्ता खालका उजुरी आयोगमा पर्ने गरेका छन् ?
नागरिकहरुमा अझैपनि मानव अधिकार आयोगले कस्ता उजुरी हेर्छ भन्ने कुराको समेत ज्ञान छैन । यसमा समेत हामीहरु सचेत छौं र यसमा हाम्रो पनि कमजोरी हुनसक्छ । सचेतनाका कार्यक्रमहरु गर्न जरुरी पनि देखिन्छ , हामीहरु कार्यक्रमको आयोजना पनि गर्छौं ।
कर्णालीमा घरेलुहिंसा, घरझगडाका उजुरी पनि कहिलेकाँही हामीकँहा आईपुग्छन् । तर छोटो शब्दमा भन्नुपर्दा आयोगले राज्यका निकायले दिने सेवा दिए नदिएको निगरानी, मानिसको बाँच्नपाउने अधिकारसंग सम्बन्धित उजुरी लिने हो ।
अन्य अपराधिक घटनाका उजुरी लिने निकाय त प्रहरी, अदालत, प्रशासन लगाएतका निकायहरु छँदैछन् बरु हामीहरुले ति निकायले उजुरी लिन नमानेमा वा नागरिकले न्याय नपाएमा किन पाएन ? भन्न सक्छौं र सरकारलाई सुझाव र शिफारिस गर्न सक्छौं ।
आयोगमा आएका उजुरीहरु स्थापित गर्न कत्तिको सहज छ ?
आयोगमा आएका सबै उजुरीहरु स्थापित हुन्छन् भन्ने छैन । आएका उजुरीहरुलाई स्थापित गर्नको लागि आयोगले सुक्ष्म अनुसन्धान गर्छ तब मात्रै शिफारिस गर्नुपर्ने भए शिफारिस गर्ने गरिन्छ ।
उदाहरणको लागि कर्णालीकै एउटा उजुरी परेको थियो । हुम्ला जिल्लामा एकजनाले आयोगको कार्यालय जुम्लामा उजुरी दिनुभयो । मेरो परिवारको सदस्यको मृत्यु खान नपाएको कारण भएको हो । मेरो परिवारको मानव अधिकार हनन् भयो भनेर । आयोगले त्यो उजुरीमा गहिरो अध्ययन, अनुसन्धान गरिसकेपश्चात् खान नपाएकै कारण उहाँको परिवारको सदस्यको मृत्यु भएको हामीले तथ्य पत्ता लगायौं ।
यसरी आयोगमा आएका उजुरीहरुलाई सुक्ष्म अध्ययन नगर्ने भन्ने हुँदैन र अनुसन्धानका क्रममा असहजता त आउँछन् तरपनि आयोगले आफ्नो अनुसन्धान जारी नै राख्छ र सोही अनुसार काम गरिरहेको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा आयोगको प्रादेशिक कार्यालय स्थापना भएको छ । अब कर्णालीका नागरिकको मानव अधिकार संरक्षण होला ?
अवस्यपनि, कर्णालीका नागरिकहरुलाई मानव अधिकारको प्रत्याभुती दिलाउनकै लागि र मानव अधिकारको संरक्षण गर्नकै लागि आायोगले प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गरेको हो ।
यसमा विशेषगरी कर्णाली प्रदेश सरकार अझै भनौं मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको ठुलो हात छ । कुनैपनि सरकारको जिम्मेवार पदमा बस्नेहरुले मानव अधिकार आयोगको कार्यालय भएन भनेर आयोगलाई नै प्रश्न गर्दैन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगपनि राज्यकै अंग हो । तरपनि मुख्यमन्त्री ज्युले हामीहरुलाई संघियताको मर्म अनुसार कर्णालीमा आयोगको कार्यालय किन नभएको भनी प्रश्न गरेपछि उहाँकै पहलमा कार्यालय स्थापना भएको छ ।
अब दिगो रुपमा कर्णालीमा आयोगले काम गर्नका लागि सरकारले जमिन उपलब्ध गराउन सकेको खण्डमा आफ्नै भवनबाट सेवा दिन सहज हुनेथियो । यसमा सबैको साथ र सहयोग आवश्यक पर्छ ।
अन्तमा केही भन्न चाहानुहुन्छ ?
आयोग जुनसुकै बेलापनि कर्णालीका नागरिकहरुलाई मानव अधिकारको प्रत्याभुती दिलाउन चाहान्छ । त्यसमा कर्णाली प्रदेश सरकार, यहाँका स्थानिय सरकार र नागरिकहरुको सहयोग आवश्यक पर्छ । कर्णालीमा घटेको मानव अधिकारको कुनैपनि घटनाहरु आयोगमा फोन गरेर समेत उजुरी गर्न सकिन्छ । आयोगमा आएका उजुरीहरुलाई हामीहरुले अनुसन्धान गरि सरकारलाई शिफारिस गर्नेछौं ।
फरकबाटो ३१ जेष्ठ २०७९, मंगलवार २०:४५