सुर्खेत । महावु गाउँपालिका ४ दैलेखकी ४० वर्षीय शर्मिला थापा (नाम परिवर्तन) विगत चारवर्षदेखी सुर्खेतमा बसेर ज्याला मजदुरी गर्छिन् । दैनिक उनले प्राप्त गर्ने ज्यामा भने ६ सय रुपैयाँ हो । उनका श्रीमान् समेत उनीसंगै मजदुरी गर्छन् तर उनका श्रीमान्को ज्याला भने सात सय रुपैयाँ छ ।
उनलाई ज्यालामा विभेद गरिएको महशुष त हुन्छ तर सुनुवाई नहुने भएपछि उनले ज्यालामा भएको विभेदबारे आवाज उठाएकी छ्रैनन् । ‘उस्तै काममा पनि फरक ज्याला हुन्छ’ उनले भनिन् “महिला भएकै कारण धेरै काम गरेपनि थोरै ज्याला दिइन्छ ।”
उनी जस्तै वीरेन्द्रनगर ४ सुर्खेतकी २६ वर्षीय रीता सुनार (नाम परिवर्तन) ले पनि ज्याला मजदुरी गर्न थालेको झण्डै चारवर्ष भयो । उनले समेत पुरुष र महिलामा हुने ज्यालामा विभेद सुरुदेखीनै भोग्नुप¥र्यो ।
मजदुरी गर्ने महिला र पुरुषमा एकसय देखी दुईसय सम्म ज्यालामा विभेद गरिने गरेको उनले सुनाइन् । ‘काम उस्तै हो । समयपनि उही हो ’ उनले भनिन् “तर किन ज्यालामा विभेद गरिन्छ होला ? उनी आँफैलाई प्रश्न गर्छिन् ।
‘हामी महिला अधिकारका कुरा गर्छौ तर व्यवहारत विभेद भोगेका छौ र देखेका छौ ।’ लामो समयदेखी महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गरेकी समिता प्रधानले औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा समेत ज्यालामा विभेद रहेको बताउँछिन् ।
अनौपचिक क्षेत्रमा झनै महिलामा विभेद भएको उनले सुनाईन् । ‘महिलाको श्रमलाई मुल्याँकन गरिँदैन ’ उनले भनिन् “घरेलु कामदार, मनोरञ्जनका क्षेत्रमा काम गर्ने महिला र अन्य औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरुमै विभेद छ ।”
मुल्यको मात्रै कुरा होइन, महिलालाई गर्भवती र सुत्केरी हुँदा कामबाटै निकालिनुपर्ने अवस्था भएको उनको धारणा छ ।
उसो त पछिल्लो समय लैंगिक विभेदका क्षेत्रमा थुप्रै काम र वकालन हुने गरेको छ । तरपनि महिला र पुरुषमा हुने ज्यालामा विभेद हट्न सकेको छैन ।
ज्यालामा मात्रै होइन योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाकोषमा समेत महिलाहरुको सहभागिता अझै न्युन छ । देशभरको तुलनामा कर्णाली प्रदेशमा योगदानामा आधारित सामाजिक सुरक्षाकोषमा रोजगारदाता र श्रमिकहरुको न्युन सहभागीता रहेको छ । त्यसमा पनि महिलाको सहभागिता अझै न्युन पाइएको हो ।
कर्णाली प्रदेशमा २ सय १९ रोजगारदाता र १ हजार ११ श्रमिकहरु योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध रहेको सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा १ हजार ११ श्रमिकहरु कोषमा सहभागी हुँदा ३ सय ९३ जना महिलाहरु मात्रै कोषमा सहभागी भएका हुन् । कर्णालीको हकमा भने यो जम्मा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहमागी श्रमिक संख्याको ३९ प्रतिशत हो ।
देशभर ३ लाख २० हजार १ सय ८८ श्रमिकहरु योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुँदा महिलाहरु भने जम्मा ८४ हजार १ सय ४६ सहभागी रहेको सामाजिक सुरक्षा कोषले जानकारी दिएको छ । यो तथ्याँक जम्मा श्रमिकहरुको संख्याको जम्मा २६ प्रतिशत मात्रै हो ।
त्यसमा पनि कर्णालीका महिलाहरुको सहभागिता त नगन्य मात्रामा रहेको कोषका सुचना अधिकारी डा. रोशन कोजुले जानकारी दिए । कर्णाली प्रदेशमा न्युन रोजगारदाता भएकै कारण श्रमिकहरु नै कम भएको कोषको कार्यालयको तर्क छ ।
कोषको कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढि बाग्मती प्रदेशबाट सुरक्षा कोषमा सहभागीता रहेको हो । बाग्मती प्रदेशमा १४ हजार ४ सय ६८ रोजगारदाता र २ लाख ३९ हजार ३ सय ५६ श्रमिकहरु आवद्ध रहेका छन् ।
त्यस्तै प्रदेश नं १ मा एकहजार ८ सय ६० रोजगारदाता र ३२ हजार २ सय १३ श्रमिक, प्रदेश नं २ मा ७ सय ५५ रोजगारदाता र १८ हजार ३ सय ७० श्रमिकहरु, गण्डगी प्रदेशमा ७ सय ६९ रोजगारदाता र १२ हजार ८ सय ९७ श्रमिकहरु, लुम्बिनी प्रदेशमा १ हजार ४ सय २२ रोजगारदाता र ११ हजार ८ सय ८३ श्रमिक तथा सुदुरपश्चिम प्रदेशमा २ सय ३९ रोजगारदाता र १ हजार २ सय ४१ श्रमिकहरु योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका हुन् ।
देशभर जम्मा १६ हजार ८ सय ३५ रोजगारदाता र ३ लाख २० हजार १ सय ८८ श्रमिकहरु मात्रै कोषमा आवद्ध रहेका छन् । कोषका सुचना अधिकारी डा. रोशन कोजुले कर्णाली प्रदेशमा सामाजिक सुरक्षाकोषमा सहभागी हुनेहरुको संख्या कम हुनुमा रोजगारदाता नै कम हुनु रहेको तर्क गरे । ‘कर्णालीमा रोजगारदाता नै कम छन्’ उनले भने “ रोजगारदाता कम भएपछि श्रमिक कम हुनु स्वभाविक हो ।”
सबै श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध गराई आर्थिक जोखिम न्युनिकरण गर्ने उदेश्यले २०७६ श्रावण १ देखी योगदान रकम संकलन सुरु गरिएको हो ।
सीता वली २५ फाल्गुन २०७८, बुधबार १२:५७