सुर्खेत । दलित अधिकार सुनिश्चितताका लागि दलित युवाको भूमिका विषयक प्रथम कर्णाली सम्मेलनबाट १४ बुँदे घोषणापत्र जारी गरिएको छ । वीरेन्द्रनगरमा आयोजित दुई दिने कर्णाली दलित युवा सम्मेलनले घोषणापत्र जारी गरेको हो ।
दलित अधिकार सुनिश्चितताका लागी सम्मेलन यही भदौ ४ र ५ गते आयोजना गरिएको थियो ।
कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रदेश स्तरिय दलित युवा सञ्जाल गठन गर्ने घोषणा सहित पालिकामा सञ्जाललाई विस्तार गरिने,आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा दलित समुदायको प्रादेशिक जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने, राजनैतिक दलहरुले दलित समुदायको जनसंख्याको अनुपातमा टिकट दिने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्ने, प्रदेश सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूमा नेतृत्वदायी भूमिका प्राप्त हुने सहज प्रणाली अवलम्बन गरिनुपर्ने, हालसालै प्रदेश सभामा दर्ता भएको दलित सशक्तिकरण विद्येयक परिमार्जन सहित तत्काल पारित गरिनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै जातिय भेदभाव तथा छुवाछूतका मुद्दामा विशेष विधि प्रक्रियाबाट अनुसन्धान गर्नको लागि सबै प्रदेश अन्तर्गतका सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरुमा दलित सेल गठन गरिनुपर्ने, प्रदेश अन्तर्गतका सबै पालिकामा दलित समुदायको लागी अनिवार्यरुपमा निशुल्क शिक्षा प्राबिधिक तथा व्यबसायिक शिक्षा समेत स्वास्थ्यको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने, दलित समुदायको आर्थिक स्तर उन्नति गर्न रोजगारमूलक तथा क्षमता अभिबृद्धि कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनुपर्ने, प्रदेश अन्तर्गतका सबै पालिकामा दलितमैत्री नीति निर्माण गर्न गराउन दबाब सिर्जना गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै कर्णाली प्रदेशका दलित समुदायले गर्दै आएको परम्परागत पेशा व्यवसायलाई संरक्षण, आधुनिकिकरण तथा ब्यबसायिकरण गर्न गराउन सरोकारवाला निकायको ध्यानाकार्षण गराउने, सुचनाको हकको सम्बन्धमा स्थानीय तहमा अभिमुखिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा सूचना प्रबाह गर्ने सेवा प्रदायक निकायलाई जिम्मेबार बनाउन दबाब सृजना गर्ने , जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका सम्बन्धी घटनाका जाहेरी दरखास्त सहजरुपमा दर्ता गर्न गराउन प्रदेश अन्तर्गतका प्रहरी कार्यालयसंग समन्वय तथा सहकार्य गर्ने र दबाब सिर्जना गर्ने, जात व्यवस्था दलित समुदायको मात्र समस्या नभइ सिङ्गो देशको समस्या भएकोले जात ब्यबस्थाबाट सृजित असमानता हटाऊन प्रदेश सरकारबाट दलित र गैर दलित बिच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने, आवास र भुमिबिहिन दलित समुदायका लागि भुमि र आवास प्राप्तिका लागि प्रदेश सरकार बाट पहल गरिनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
नेपालकोे दलित समुदाय लामो समयदेखी जातिय छुवाछूत र विभेदमा परेको छ । नेपालको संविधानमा समेत प्रष्ट रुपमा जातिय विभेद गर्न नहुने व्यवस्था गरेपनि अझै जातिय भेदभाव र छुवाछुतका घटनामा कमी आउन सकेको छैन । अझैपनि दलित समुदाय कठैको पात्र बनिरहेको अवस्था कर्णालीमा छ ।
फरकबाटो ६ भाद्र २०७९, सोमबार १९:०९