बबिता बस्नेत

समाजकालागि कानून कि कानूनकालागि समाज ? नेपाली समाजमा अब यो बिषयमा छलफल गर्नुपर्ने बेलाभएको छ । समाज संचालनकालागि कानून आवश्यक छ भनेर जङ्गबहादुर राणाले मुलुकी ऐन बनाएका थिए । बि.सं १९१० अर्थात १ सय ६४ बर्ष अगाडी कानूनको परिकल्पना गर्दा हाम्रो समाज कस्तो थियो होला ? अचम्म त के भनें त्यतिबेला जे–जे कुरामा सुधार ल्याउनकालागि जङ्गबहादुर कानून बनाउनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए, ति कुराहरुबाट अहिलेसम्म पनि मानिसहरु पीडित बनिरहेकै छन ।

‘सिधा साधा आइमाइहरुलाई धामीझाँक्रीहरुले बोक्सी तैं होस भनीझुठो आरोप लगाउनथाले, यस प्रकारको अनर्थ कर्महरु भएको देखिसुनी जंङ्गबहादुरले अर्कालाई बोक्सीको आरोप लगाउने ब्यक्तिलाई सजायहुने ऐन समेत बनाए ।’

श्री ३ हरुको तथ्य बृतान्तमा पुरुषेत्तमशम्सेर जबराले उल्लेख गर्नु भएको छ । त्यतिबेलाको समाजमैं यस प्रकारको बिकृति निमिट्यान्न पार्नकालागि ल्याईएको कानूनले अहिले सम्म के ग¥यो ? अहिले सम्मपनि धामीहरुले महिलालाई बोक्सीको आरोप लगाइ रहेकै छन । बोक्सीका नाममा महिलाहरुले ज्यानै गुमाउनु परेका उदाहरणहरु धेरै छन ।

बर्षौं भो कानून बनाएको, कानून आवश्यक छ, भनेर हामीले लामो समय खर्च ग¥यौं । तर बनेका कानूनहरु के भइ रहेकाछन ? अबको चासो बनिसकेका कानूनतर्फ हुनु पर्छ । समाज ब्यवस्थापनकालागि कानूनको भूमिका महत्वपूर्ण कि कानून कार्यान्वयनकालागि समाजको भूमिका ? अब यो बिषयमा कार्यालयहरुमा, वडामा, नगरपालिका, गाउँपालिका, टोल–टोल र घर –घरमा छलफल हुनु आवश्यक छ ।

जङ्गबहादुर निकै शक्तिशाली थिए । उनले मात्र होइन उनका भाई छोराहरुले पनि कानूनको कार्यान्वयनमा गंभिरता अपनाए । चन्द्र शम्सेरले सतिप्रथाको उन्मुलनको घोषणामात्र गरेनन, लागु गरेरै छोडे । जङ्गबहादुरल ेबेलायतबाट फर्किएपछि भुगोल पार्क नजिकै ‘पार्लियामेन्टहाउस’ बनाएर भारदारी सभा राख्ने, के कस्ता कानून बनाउने भन्ने बारेमा आवश्यक्ता पहिचान गर्ने लगायत राजकाजका बारेमा छलफलगर्ने कामको सुरुवात गरे । त्यतिबेला कोरिएको पार्लियामेन्ट हाउसको खाका अहिले प्रतिनिधि सभाका रुपमा छ ।

संसद कानून बनाउने थलो हो । तर यहाँ मुलुकमा के कालागि, कस्ता कानूनबनाईदैछ भन्ने बारेमा धेरैजसो कानून निर्माताहरुलाई नै जानकारी नभएको अवस्था छ । नियमित संसदीय निर्वाचनको के कुरा गर्नु ? संबिधान सभाको निर्वाचनमा समेत हामी कहाँ गाउँमा बिकासको नारा दिइयो । यस्ता परिदृष्य हेर्दा कानून निर्माताहरुले मात्र होइन हाम्रो समाजलेपनि कानूनको बारेमा खासै चासो या रुची राखेको देखिदैन ।

यस बीचमा हामीकहाँ कानूनहरु धेरै बनें । यति र यस्ता कानूनबनें कि जुन कानूनकाबारेमा कतिपय मुलुकमा मानिसहरु कल्पनामात्र गर्न सक्छन । तर ति कानूनको कार्यान्वयन कहाँपुग्यो ? के भइरहेको छ ? के ति कानूनहरु ब्यबहारमा लागु भइरहेका छन ? कमैंले प्रश्नगर्ने गरेका छन ।

संसारका बिरलै मुलुकमा भएको बैबाहिक बलात्कार बिरुद्धको कानून छ हामीकहाँ । तर अहिले सम्मकति बिबाहित महिलाले मलाई श्रीमानले बलात्कार ग¥यो या इच्छा बिनाको सम्बन्ध राख्यो भनेर मुद्दादायर गरे ? कतिलाई त श्रीमतीको इच्छा बिवाहित शारीरिक सम्बन्ध राख्नु कानूनी अपराध हो भन्ने थाहापनि छैन । थाहापाएर थाहानपाए जस्तो गर्नेहरुको संख्यापनि ठुलै होला । न महिलालाई थाहा छ, न पुरुषलाई । यदि यो कानूनको कार्यान्वयन हुदो हो त अहिले नेपालका धेरै बिवाहित पुरुषहरु जेलमाहुने थिए । बिबाहित पुरुष या महिलाले आफ्नीपत्नी या पतिसंग मञ्जुरी बिना शारीरिक सम्बन्ध राख्नु बैबाहिक बलात्कार हो । बैबाहिक बलात्कार गरेमा पाँचबर्ष जेल सजायको ब्यवस्था छ ।

छोरीलाई छोरा सरह अंश दिने कानूनको कार्यान्वयन कहाँपुग्यो ? कति बाबु –आमाले छोरा र छोरीलाई बराबरी अंशदिए ? मुद्दाको त के कुरा, अंश नपाए बापत कति छोरीले हामीलाई अंश खै भनेर प्रश्न गरे ? यदिलागु हुदैन भनें त्यस्तो कानून बनाएर मात्र के काम ? समान अंशाधिकार स्थापित नहुनुको अर्थ हो, कानून त बन्यो तर समाज परिवर्तन भएन ।
समाज भन्नुको अर्थ हामीनै हो, हामीजहाँ बस्छौं त्यही हो समाज । समाजले गरेन भन्नुको अर्थ हामीले गरेनौं । समाज परिवर्तन भएन भन्नुको अर्थ हामी परिवर्तन भएनौं । परिवर्तनको कुरा गर्न चांही हामीलाई राम्रो लाग्छ, अरुका अगाडी प्रगतीशिल हुनुछ, अरुलाई देखाउने परिवर्तन आफुभित्र हावी भएका कारण समाजमा यस प्रकारका कानूनको कार्यान्वयन नभएको हो । नत्र कम्तिमा कानून बनाउनेले त लागु गर्नु पर्ने हो त्यो पनिभएको देखिदैन । यो कानून पास गर्ने कति सांसदहरुले छोरीलाई अंश दिएहोला ? कानून मस्र्यौदा गर्ने कति कर्मचारी या बिज्ञहरुले यो कानूनको कार्यान्वयन गरे होला ?

हिंसा लगायतका कुरा पनि यस्तै हुन । शारीरिक हिंसा कमहुदै गएपनि समाजमा मानसिक हिंसा ब्याप्त छ । दिनप्रतिदिन डिजिटल हिंसाबढ्दै गएको छ, डिजिटल हिंसा सबै प्रकारका हिंसाको जडबन्ने खतरा पनिबढ्दै गएको छ । हामी कहाँमानसिक हिंसालाई कानूनको दायरामा ल्याइएको छ । घरेलु हिंसा बिरुद्धको कानूनले मानसिक हिंसालाई समेत समेटेको छ । तर मानसिक हिंसाको दायरा निकै फराकिलो छ, मानसिक हिंसा मानिसको समझदारी र बुझाईमा भर पर्छ । कतिलाई त्यही कुरा ठिकै लाग्ला, कतिलाई त्यही कुराले मानसिकचोट पुग्ला । अचम्म त के छ भनें त्यो चोट दिने अरु कोहीहोइन, हामीनै हौं ।

मानिसहरु ठान्छन, समाजले मानसिक हिंसा ग¥यो, चोट पु¥यायो । समाज कोहो भनेर खोज्दा त्यही हो जहाँहामी बस्छौं । त्यसैले अब कानूनमा होइन ब्यक्तिमा परिवर्तन खोज्ने बेलाआएको छ । ब्यक्ति–ब्यक्ति मिलेर समाज बन्ने हुँदा ब्यक्ति राम्रो भएमात्रै समाज बन्ने भो । मानिसको एटिच्युडमा परिवर्तन ल्याउन सहज अवश्य छैन तर कोशिस ग¥यो भनें असंभवपनि नहोला । सभ्यताको इतिहास प्रबृतिसंग सम्बन्धित छ । सभ्य समाजका अगाडी कानूनहरु बिनाउपयोग चुपचाप बस्छन । उपयोग गर्नै नपर्नु र कार्यान्वयन नहुनु फरक कुरा हो ।