मावन अधिकार रक्षकको अधिकार संरक्षणका लागि स्थानीय तहको मुख्य भूमिका हुने मानव अधिकार रक्षकहरुले बताएका छन् । इन्सेक कर्णाली प्रदेशले मंगलबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पछिल्लो समय मानव अधिकारका लागि काम गर्दै आएका रक्षकहरु नै जोखिममा परिरहेकोले रक्षकहरुको संरक्षणका लागि स्थानीय तहको भूमिका मुख्य रहेको बताएका हुन् ।
सबै स्थानीय तहमा सहज पहुँच हुने भएकाले स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनीहरुको भनाई छ । अधिकारकर्मी शर्मिला बिसीले पछिल्लो समय मानव अधिकार रक्षकहरु नै असुरक्षित भएको बताइन् । उनले रक्षकहरुलाई धम्की आउने, गोपनियता भंग गर्ने, राजनीतिक दवाब आउने गरेको बताइन् ।
अधिवक्ता तथा अधिकारकर्मी गिता कोइरालाले मानव अधिकारको लागि काम गरिरहेका अधिकारकर्मीहरुको संरक्षणका लागि आवश्यक कानुन बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नागरिक समाजका अगुवा पिताम्बर ढकालले रक्षकहरुको संरक्षणका लागि नीति कानुन बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘सबै जनता, अधिकारकर्मी स्थानीय तहमै हुन्छन् । स्थानीय तहले संरक्षणका लागि नीति, कानून बनाएर जनताको संरक्षणसँगै अरुका लागि काम गर्ने अधिकारकर्मीहरुको पनि संरक्षणमा भूमिका खेल्नुपर्छ ।’
कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले मावन अधिकारको रक्षा र संरक्षणमा नगरपालिका प्रतिवद्ध रहेको बताइन् । आफैमा संवेदनशिल भएकोले सबै जिम्मेवार भएर मावन अधिकारको रक्षा र संरक्षणका लागि लाग्नुपर्ने बताइन् । उनले नगरपालिकाले मावन अधिकारका विषयमा संवेदनशिल भएको र नगरमा हुने भौतिक संरचनाहरुमा अनिवार्य अपाङ्गमैत्री बनाउने नीति अवलम्बन गरेर कार्यान्वयन गरेको उनको भनाई थियो ।
फरकबाटो १५ चैत्र २०७८, मंगलवार १९:५५