कर्णाली उत्सवको मौका पारेर कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत टेक्ने मौका मिलेको थियो पहिलो पल्ट । २०७६ फागुन १९ देखि २१ सम्म चलेको कर्णाली उत्सवमा ‘कर्णाली क्यानाम घुमेर हेर्दा’ सेसन चलाउने जिम्मेवारी आइलाग्यो । त्यही मौका पारेर मैले कर्णालीको बालश्रमबारे अध्ययन गर्ने योजना पनि बनाएको थिए“ ।

सुर्खेतका सक्रिय युवा तिलक पौडेलसँग मेरै पुस्तक कर्मले जुराइदिएको हो मित्रता । शिक्षा, सिकाइ, बालबालिका जस्ता विषय उठाइएको यो पुस्तक छापिएपछि धेरै बालअधिकार अभियन्ता मेरो सम्पर्कमा आएका थिए । त्यही क्रममा जोडिए तिलक पनि ।
बालश्रम लगायत बालबालिकाका मुद्दा उठाउन बाल क्लब नै अग्रसर रहेछ सुर्खेतमा । त्यसको अगुवाइ गर्ने मध्येकै हुन् तिलक ।

बाल क्लबमा बसेर बालबालिकाका मुद्दा उठाउन सुरू भएको थियो २०६५ देखि । नगर स्तरीय बाल क्लब सञ्जालका संयोजक तिलक जिल्ला बाल क्लब सञ्जालका कार्यक्रम संयोजक पनि भए । जिल्लामा २०५२ सालबाटै बाल क्लब गठन भए पनि प्रभावकारी काम भने गर्न सकेको थिएन, खास गरी श्रमिकका मुद्दामा । लोकदोहोरी गायिका टीका पुन थिइन् संस्थापक अध्यक्ष ।
तिलकको २०७१ सालबाट बाल क्लबमा रहने उमेर नाघ्यो, १८ वर्ष । बाल क्लब ग्य्राजुयट भएपछि ‘युथ फर चिल्ड्रेन’ मार्फत बालबालिकाकै लागि सक्रिय भए ।
कर्णाली उत्सव आयोजकमध्ये एक तिलकले सुर्खेतका बालबालिका भेट्ने, कर्णालीको अवस्था बुझ्ने तारतम्य मिलाइदिए । कर्णालीका धेरै कथा मैलै उनीबाटै सुनें— “‘जोखिममा रहेका छन् थुप्रै भाइबहिनीहरु ।”
मैले कर्णालीका बालबालिकाको तथ्याङ्क र मोटामोटी अवस्था अध्ययन गरें ।

बालश्रमको अवस्था

कर्णालीमा १० देखि १९ वर्ष समूहका बाल श्रमिक मात्र ३ लाख ९४ हजार ३७ भेटिए । २०६८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार कर्णाली प्रदेशमा बालबालिका सङ्ख्या ८ लाख २ हजार ३७३ थियो । कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशभरिका बालबालिकाको अवस्थाबारे अध्ययनसमेत गरेको रहेछ— १० जिल्लामध्ये आर्थिक गतिविधि वा श्रममा संलग्न सबैभन्दा बढी बालबालिका दैलेखमा छन् ।

डोल्पा जिल्लामा बालबालिकाको सङ्ख्या ७ हजार ९६७ रहेछ । तीमध्ये ३ हजार ७२३ श्रममा संलग्न थिए— कृषिमा १ हजार ८८७, गैरकृषि व्यवसायमा ५६२, तलब र ज्याला ७९७ र विस्तारित आर्थिक काममा १ हजार ६३ जना । हुम्लाका १० हजार ९५३ बालबालिकामध्ये ४ हजार ६७ श्रममा संलग्न थिए— कृषिमा २ हजार ५८, गैरकृषि व्यवसायमा ४८९, तलब र ज्यालामा ५८६ र विस्तारित आर्थिक क्षेत्रमा १ हजार ४७४ जना ।

जुम्लाका २५ हजार ८४८ बालबालिकामध्ये ८ हजार ६५९ श्रममा संलग्न थिए- कृषिमा ५ हजार १०८, गैरकृषि व्यवसायमा १ हजार १०६, तलब र ज्यालामा २११ तथा विस्तारित आर्थिक काममा १ हजार ५८४ ।

दैलेख जिल्लाका ६७ हजार ३२५ बालबालिकामध्ये १९ हजार ६२ विविध काममा संलग्न थिए- कृषि १० हजार ६१२, गैरकृषि व्यवसायमा १ हजार ५६३, तलब ज्याला १ हजार ६०१ र विस्तारित आर्थिक काममा १ हजार ९६२ ।

मुगुमा १२ हजार ५१४ जना बालबालिका रहेकामा ३ हजार ५४३ श्रममा संलग्न देखिन्छन्- कृषि १ हजार ५६२, गैरकृषि व्यवसाय ३८२, तलब र ज्यालामा ४८१ एवं विस्तारित आर्थिक काममा १ हजार ११८ ।

कालिकोटमा रहेका ३२ हजार ८ सय बालबालिकामध्ये ८ हजार ६४१ श्रममा संलग्न देखिए – कृषिमा ५ हजार ४९९, गैरकृषि व्यवसाय ८९४, तलब–ज्यालामा ७७३ र विस्तारित आर्थिक काममा १ हजार ४७५ ।

४१ हजार ९२८ बालबालिका रहेको जाजरकोटमा ८ हजार २३१ जना श्रममा संलग्न थिए- कृषि ४ हजार ८६९, गैरकृषि व्यवसायमा ८२५, तलब ज्याला ७९७ र विस्तारित आर्थिक काममा १ हजार ७४० ।

सल्यानका ६४ हजार ९२२ बालबालिकामध्ये श्रममा संलग्न १२ हजार ३९८ थिए-  कृषिमा ७ हजार ७५५, गैरकृषि व्यवसायमा १ हजार ७४६, तलब ज्यालामा १ हजार ६५८ र विस्तारित आर्थिक काममा ३ हजार ६४६ जना ।

रूकुमका ४१ हजार ३९७ बालबालिकामध्ये कृषिकर्ममा संलग्न ४ हजार ६७०, गैरकृषि व्यववसाय ५६८, तलब ज्यालामा काम गर्ने ९६२ र विस्तारित आर्थिक काममा ८२५ गरी ७ हजार ७५ बालबालिका श्रममा संलग्न रहेछन् ।

सुर्खेती बालबालिकाको सङ्ख्या ८८ हजार ३८३ रहेछ । तीमध्ये काममा संलग्न १० हजार ७३२ जना-  कृषिमा १० हजार ७३२, गैरकृषिमा १ हजार ७४६, तलब ज्यालामा काम गर्ने २ हजार ५८३ र विस्तारित आर्थिक काममा ३ हजार ६४६ ।

मन्त्रालयको प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेशका ३ लाख ९४ हजार ३७ जना बालबालिकामध्ये ९४ हजार ६४३ श्रममा संलग्न देखिन्छन् । सङ्ख्याका आधारमा दैलेखमा सबैभन्दा धेरै बालश्रम छ भने सबैभन्दा कम मुगु जिल्लामा । तर, बालबालिकाको जनसङ्ख्या अनुपातका आधारमा डोल्पामा (४६.८४ प्रतिशत) बालश्रम देखिन्छ भने राजधानी सहर सुर्खेतमा सबभन्दा कम (१२.१४ प्रतिशत) छ । समग्र कर्णाली प्रदेशको बालश्रम दरचाहिँ २२ प्रतिशत रहेछ ।

विद्यालय छाड्ने क्रम तीव्र

कर्णाली सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने विद्यालय भर्ना हुने र माथिल्लो कक्षामा पुग्ने दर निकै फरक छ । २०७४ सालमा प्राथमिक तहमा ३ लाख ३८ हजार ७२८ बालबालिका भर्ना हुँदा निमावि तहमा १ लाख ५३ हजार ९६२ मात्र थिए । यो सङ्ख्या घटेर मावि तहमा ७२ हजार ४१ पुगेको थियो । उच्चमाविमा त झनै घटेर ३१ हजार ७२ जना मात्रै देखिन्छ ।
“कर्णाली क्षेत्रका धेरैजसो अभिभावक कामको खोजीमा भारत जान्छन्”, तिलकले सुनाए— “आफूस“गै बालबालिकालाई पनि लैजान्छन् । विद्यालय छाडेर भारतीय श्रम बजारमा जाने प्रवृत्ति उच्च छ ।”

हिमालतिर यार्चागुम्बा टिप्न जाने भएकाले पनि यहा“का बालबालिकाको पढाइ छुट्ने गरेको छ । डोल्पा, मुगु, हुम्ला, जुम्ला, जाजरकोट, रूकुम लगायत हिमाली जिल्लाका बालबालिका यार्चा टिम्न हिमालतिर जान्छन् विद्यालय छोडेर । कोही चिसोले बिरामी हुन्छन्, कोहीको ज्यानै पनि जाने गर्छ । तिलकले सुनाए— “विद्यालयको नियमित पढाइ छुटेपछि ती विद्यार्थी पढाइमा कमजोर हुन्छन् अनि बिस्तारै विद्यालय जानै छाडिदिन्छन् ।”

विद्यालय छाडेपछि बालबालिका कहाँ जान्छन् ?

मेरो जिज्ञासामा तिलकले तुरून्तै जबाफ दिए- कोही यही श्रम बजारमा, कोही भारततिर । कोही त कहा“ जान्छन् कहा“, पत्तै हुँदैन ।” कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयको पछिल्लो तीन वर्षको तथ्याङ्कले ९८४ बालबालिका हराएको देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा १५८ बालक र १२९ बालिका हराएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यो सङ्ख्या बढ्यो-  १८० बालक र १४३ बालिका हराए । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा यो सङ्ख्या अझ बढेर १७३ बालक र २०१ बालिका गरी ३७४ बालबालिका हराए ।

हराएका बालबालिकामध्ये कमै मात्र भेटिन्छन् । हराएका ९८४ बालबालिकामध्ये २६८ जना फेला पार्नै सकेको देखिँदैन प्रहरीको तथ्याङ्कले । “घरबाट खबरै नगरी हिँडेका यस्ता बालबालिका होटेल, रेस्टुराँ र जोखिमपूर्ण काममा लागेको अनुमान गर्न सकिन्छ”, डा मानबहादुर बीके र डम्बरबहादुर रोकायले ‘नेपालमा बालश्रमको अवस्था : एक विश्लेषण’ मा लेखेका छन् ।

बालविवाह

बालश्रमको चुरोमा पुग्न बालविवाहमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । बालश्रमको स्रोत देखिने बालविवाह कानुनले रोकेको छ पुरूषको २१ र महिलाको विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष तोकेर । कानुन उल्लङ्घन गरी बालविवाह गर्ने प्रवृत्ति कर्णाली प्रदेशमा चर्को थियो । यहाँका १० जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी बालविवाह रूकुम पश्चिम र दैलेखमा हुने गरेको छ भने कमचाहिँ डोल्पामा । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले देखाए अनुसार रूकुम पश्चिम र दैलेखमा ७१ प्रतिशत थियो भने डोल्पामा ५० प्रतिशत । सल्यान र जुम्लामा ७० प्रतिशत तथा सुर्खेत, जाजरकोट, कालिकोट र मुगुमा क्रमशः ६९, ६६, ५९ र ५७ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ ।

उमेर नपुगेकी किशोरीको मात्र होइन, १० वर्ष नपुगेकी बालिकाको पनि विवाह हुने गरेको भेटिएको छ । १५ देखि २० वर्षभित्रमा अधिकांश किशोरीहरुको विवाह भइसक्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । रूकुम पश्चिममा ०.८ प्रतिशत, सल्यानमा ०.१, सुर्खेतमा ०.४९, दैलेखमा ०.७५, जाजरकोटमा ०.२२, डोल्पामा ०.११, जुम्लामा ०.५२, कालिकोटमा ०.४३, मुगुमा ०.१४ र हुम्लामा ०.१२ प्रतिशत बालिकाको १० वर्ष नपुग्दै विवाह भइसक्ने तथ्याङ्क छ ।

१० देखि १४ वर्षमा विवाह हुने बालिका रूकुम पश्चिममा ९.७१ प्रतिशत, सल्यानमा ६.९, सुर्खेतमा ९.६९, दैलेखमा ११.१९, जाजरकोटमा ०.२२, डोल्पामा ४.११, जुम्लामा १०.७२, कालिकोटमा ८.०९, मुगुमा ५.०७ र हुम्लामा ६.१५ प्रतिशत थिए ।
त्यसै गरी १५ देखि १९ वर्षभित्र विवाह गरिसक्ने किशोरीहरु रूकुम पश्चिममा ६१.२७ प्रतिशत, सल्यानमा ६२.८८, सुर्खेतमा ५८.६४, दैलेखमा ५८.७२, जाजरकोटमा ५८.११, डोल्पामा ४५.७३, जुम्लामा ५८.५२, कालिकोटमा ५२.१८ र हुम्लामा ४६.११ प्रतिशत थिए ।

बालविवाहका कारण कलिलै उमेरमा गर्भवती हुने किशोरीहरु बच्चा जन्माउ“दा मृत्यु हुने र पाठेघर खस्ने समस्याबाट ग्रस्त थिए । २० वर्षमुनि गर्भवती हुनेको सङ्ख्या उच्च रहेको कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका अनुसार २० वर्षमुनि गर्भवती हुनेको सङ्ख्या आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ देखि २०७४÷०७५ सम्म ४० हजार ९६१ जना थिए— डोल्पामा ६८७, मुगु २ हजार ३२६, हुम्ला ९०२, जुम्ला २ हजार ८३०, कालिकोट २ हजार ५३८, दैलेख ४ हजार ६९६, जाजरकोट ४ हजार २४, रूकुम पश्चिम ७ हजार ५९०, सल्यानमा ६ हजार ६५२ र सुर्खेतमा ८ हजार ७१६ ।
२० वर्षमुनि गर्भवती हुने सबैभन्दा बढी किशोरी सुर्खेतमा ८ हजार ७१६ र सबैभन्दा कम डोल्पामा ६८७ जना थिए ।

कलो उमेरमा विवाह गर्दा मानसिक तनावले पारिवारिक सम्बन्ध बिग्रिएको, सम्बन्ध विच्छेदका घटना बढेको विश्लेषण छ डा. बीके र लिरोकायाको— “उमेर नपुग्दै बच्चा जन्माउने बाबुआमाको सम्बन्ध विच्छेद हुनुले निजबाट जन्मेका सन्तानको संरक्षण र विकासमा समस्या हुन्छ । विभिन्न तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा बालसंरक्षणको समस्या भोगेका बालबालिका नै श्रम बजारमा धकेलिने र तानिने गर्छन् । यस कारण बालविवाह पनि बालश्रम वृद्धि गर्ने एक प्रमुख कारण हो ।”

श्रम खोज्दै सुर्खेततिर

घरेलु श्रम मात्र होइन, घरबाट बाहिर निस्किएर सडकमा आश्रित हुनु अर्को समस्या हो । तिलकका अनुसार अवसरको खोजी गर्दै कर्णालीका विभिन्न जिल्लाबाट राजधानी सहर सुर्खेत आउ“छन् सामाजिक, पारिवारिक र आर्थिक रुपमा विपन्न अवस्थाका बालबालिका । यस्ता बालबालिकाले जिउने प्रमुख आधारका रुपमा सडक रोज्ने गरेका छन् ।

सर्वेक्षणअनुसार सुर्खेतका सडकमा मात्र ४१ जना बालबालिका थिए । सडकमा आउने बाध्यतामा परेका ६ वर्षमुनिका शिशुसमेत भेटिए । त्यसरी सडकमा आएकामध्ये ५ वर्षसम्मका २ जना, ६-१० वर्षका २० जना, १०-१५ वर्षका १८ जना र १६ वर्षमाथिका १ जना थिए ।
सहरी गरिबीले पनि श्रमिक बालबालिका बढाउने गरेको ठम्याइ छ तिलकको- बुबाआमा सहरमा श्रम गर्ने, छोराछोरी पनि श्रममै अल्झने ।

पहिला होटेलमा जताजतै थिए बाल श्रमिक, अहिले घटेका छन् । तिलकको बाल क्लबले ‘बाल श्रमिकलाई नो भनौं’ अभियानै चलायो । यसमा होटेल व्यवसायीहरुको पनि सशक्त सहयोग रह्यो- “होटेलमा बालक धेरै थिए । अभियान चलाएपछि बाल श्रमिक घटे । अहिले होटेलतिर शून्य छ ।”

होटेलबाट सोझियो सडकतिर

होटेलबाट हटेको बालश्रम बिस्तारै सडकतिर सोझियो । सहरमा ‘अटो रिक्सा’ भित्रिएपछि खलासी नचाहिने भयो । अनि बाल श्रमिक पनि घट्तै गए यातायात क्षेत्रमा । नत्र कम ज्यालामा पाइने भएकाले साहुका रोजाइमा बालबालिका नै पर्थे यातायात क्षेत्रमा । “अहिले गाडीमा कतै कतै मात्र देखिन्छ ।” तिलकले सुनाए ।

श्रम गर्ने, सडकमै बस्ने । सडकमा बसेपछि दुव्र्यसनमा फस्न थाले बालबालिका । पेट्रोल, डेनड्राइड जस्ता पदार्थ सुँघ्ने बालबालिका बढ्दै गए । समूह समूह बनाउ“दै हिँड्न थाले— २०–२५ जनासम्म । त्यस्ता बालबालिकाले बिस्तारै बजारमा दुख दिन थाले । बाटोमा हिँड्ने मान्छेलाई समस्या हुन थाल्यो— बटुवाले बोकिराखेको सामान तान्ने, चोर्ने; मागेर सताउने आदि ।
सडकमा देखिएमध्ये अधिकांश बालबालिका श्रममा थिएनन्, सडकमा आउनुपर्ने अवस्था पनि थिएन । तिलकले सुनाए— “८० प्रतिशत बालबालिका सडकमै आउनुपर्ने अवस्थाका भने थिएनन् ।”

यस्ता बालबालिका बढ्दै गएपछि तिलक, नगेन्द्र उपाध्याय, अनिल, मदन आचार्य लगायत उत्साही युवाले तिनलाई पालनपोषण गर्ने व्यवस्था मिलाए । ‘आमाघर’ बनाएपछि केही बालबालिका त्यहा“ पनि बस्न थाले ।
तिलकका अनुसार सडकमा भेटिएका धेरैजसो बालबालिका अछामका थिए- “केही सुर्खेतकै थिए, केही अन्य जिल्लाबाट आएका थिए तर धेरैचाहिँ अछामतिरका ।”

बिस्तारै आमाघरमा राख्न पनि समस्या भयो- झगडा गर्ने, चिच्याउने, रूने, निराश हुने गर्न थाले । त्यसपछि दिउँसो केही घण्टा छाडिदिने अनि बेलुका आउने व्यवस्था मिलाइयो ।
बुबाआमा लिन आउँथे, बालबालिका जान मान्दैनथे । अनि होस्टल जस्तै बनाइयो आमाघरलाई । यहाँ बस्ता बालमैत्री व्यवहार गर्न सिकाइयो । त्यहीँ बस्ताबस्तै भागेका तीन जना भने परिवारको सम्पर्कमा गए, राम्रै भयो । तिलकले सुनाए-  “केहीलाई पारिवारिक मिलन गराइयो, कोहीका बुबाआमा लिन आए, केहीका काका ।”

तर, आमाघरको भरपर्दो आर्थिक स्रोत थिएन । आर्थिक समस्या आइलागेपछि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकास“ग सहयोग मागेर चलाइयो ।
इँटा भट्टा थिएनन्, उद्योग पनि थिएनन् । त्यही भएर उद्योगमा काम गर्ने श्रमिक बालबालिका थिएनन् त्यहाँ । जटिलचाहिँ सडकमा बस्ने नै भए । घर घरमा भेटिएका केही बाल श्रमिक भने स्कुल जान्थे ।

बालबालिका सडकमा आउनाका अनेक कारण थिए । कुनै साथीले सडकमा ‘इन्जोय’ गरेको देखेर आए, कोही घरायसी वातावरणले । घरमा झगडा हुने, सडकमा रमाइलो मान्ने अनुभव थियो धेरैको ।

“घरायसी झगडाले दिक्क हुँदा रहेछन्”, तिलकले सुनाए- “मनोविमर्श कर्ताकै आवश्यक पर्ने गरी मनस्थिति बिग्रिएकाहरु पनि भेटिए ।” सडकमा आउने धेरैजसो बालक १२ देखि १६ वर्षका थिए, बालिका थिएनन् । तिलकको अनुभव छ- “सडकमा देखेजति सबै बालकलाई राख्ने भनेर अभियानै थाल्यौं तर भने जस्तो भएन । पहिलाको भन्दा कम मात्र भयो ।”

छाडिदिन्छन् एनजीओ

बालबालिका कहा“ राख्ने भन्ने समस्या भइरह्यो । भैरव सशक्तीकरण केन्द्रमा पनि राख्ने अनुरोध गरे तिलकहरुले । सो केन्द्रले २० जना राख्यो र तीन महिनापछि अभिभावक हुनेलाई परिवारमा पुनर्मिलन गराइयो । “पुनर्मिलनको विकल्पै थिएन”, तिलक भन्छन्-  “धेरै कुरा सोचेर यस्तै निर्णयमा पुग्यौं हामी ।”

सडकमा बालबालिका पूरै हट्न सकेनन् । गैरसरकारी संस्थाको स्थायित्व थिएन । केही समय काम गर्ने संस्थाहरु आफ्नो कार्यक्रम छउन्जेल राख्थे, कार्यक्रम सकिएपछि छाडिदिन्थे एनजीओहरुले ।

घरभित्रको श्रम बेवास्ता

हाम्रो समाजले घरभित्र हुने श्रमलाई पूर्ण बेवास्ता गरेको छ । कृषिमा आधारित बालश्रम चर्को छ देशैभरि ग्रामीण क्षेत्रमा । कर्णाली प्रदेशमा पनि कृषिमा आश्रित बालश्रम धेरै छ । भौगोलिक विकटता, गरिबी, विभेद जस्ता समस्याले बालश्रम बढ्दै गएको छ ।

कम उमेरमा गर्भवती हुँदा जीवनमा थुप्रै समस्या झेल्नुपरेकाहरु छन् । शिक्षाबाट वञ्चित हुनु त छँदै थियो, बेरोजगारी बढ्यो । सानै उमेरमा बिहे गर्दा पारिवारिक जिम्मेवारी थपिन्छ चाँडै, सामाजिक जिम्मेवारी थपिन्छ । सानो उमेरमा ठुलो जिम्मेवारी लिनुपर्दा मनोसामाजिक समस्यासमेत बेहोर्नुपरेको छ ।

बालविवाह गरेका आमाबाट जन्मिएका सन्तानले उचित स्याहार, आवश्यक शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले बालविवाहले पनि अन्ततः बालश्रमलाई नै प्रेरित गर्ने गरेको देखिन्छ ।

बालश्रम इस्यु नै ठानिएन

सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले भौतिक विकासलाई मात्र महङ्खव दिएकाले बालबालिका, बालश्रमलाई ‘इस्यु’ नै नठानेको बुझाइ छ तिलकको । बालबालिकासम्बन्धी ऐन बने पनि कार्यान्वयन भने भएको थिएन । श्रमिक समस्या हत्तपत्त समाधान हु“दैन, त्यसैले व्यवस्थित श्रमिक स्कुल बनाएर पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव थियो तिलकको-  “श्रमिक स्कुल बनाएर पढाउने मात्र होइन । श्रमिकलाई मनोवैज्ञानिक परामर्श दिने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ । पुनस्र्थापना पनि आवश्यक छ ।”

सामान्य बालक र श्रमिक बालक फरक हुन् । घरेलु बालश्रममा रहेका बालबालिकाले स्कुल गए पनि राम्ररी पढ्न सकेका छैनन् । एकै ठाउँमा पढाएर तिनीहरुले गुणस्तरीय शिक्षा पाउनै सक्तैनन् । समस्या यही त छ नेपालको शिक्षा नीतिमा-  सबैलाई एउटै डालोमा हालिदिने ।

          (पत्रकार तथा लेखक दामोदर न्यौपानेको पुस्तक दास प्रथाको नयाँ रुपबाट)