सुर्खेत । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले पशुपतिमा राखिएको सुनको जलहरी जोखेको छ। अख्तियारको टोलीले उक्त सुन जोख्दा आधा केजी कम पाइएको छ। सुन जोख्न पशुपति पुगेका टोलीमध्येका एक सदस्यका अनुसार जलहरीमा प्रयोग भएको भन्दा आधा केजी सुन कम पाइएको हो।
जलहरीमा प्रयोग भएको सुनमध्ये १०७ केजी ९५३ केजी सुन अहिले पाइएको हो । यो विषयमा महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनमा जलहरी निर्माणवारे प्रश्न उठाएको थियो ।
आइतबार दिउँसो जलहरी जोख्न पशुपतिनाथ पुुगेको अख्तियारको टोलीले सोमबार बिहान २ बजेसम्म लगाएर जलहरी जोखेको हो । त्यसमध्ये जलहरीको रिङ र बेल्टमा १०.४३२५ मा प्रयोग भएको पाइएको छ। त्यस्तै, किला र काँटीमा १.०३७५ केजी सुन प्रयोग भएको पाइएको ती सदस्यले जानकारी दिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका पालामा १०७ केजी ९२४.७४ ग्राम सुन प्रयोग गरी जलहरी बताइएको थियो। उक्त सुनमा तामा र पित्तल थप गरी १०८ केजी भएको भनिएको उक्त जलहरीलाई लिएर संसदमा विवाद भएको थियो ।
१२ फागुन २०७७ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जलहरी राख्न क्षमापूजा गर्दा १०८ किलोको जलहरी निर्माण गरिएको उल्लेख भएको ब्यानर राखिएको थियो । तर, कोषले २६ माघ २०७७ मा १०८ किलो सुन किन्ने निर्णय गर्यो र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग पनि त्यति नै सुन किन्ने सम्झौता गर्यो ।
आइतबार दिउँसो जलहरी जोख्न पशुपतिनाथ पुुगेको अख्तियारको टोलीले सोमबार बिहान २ बजेसम्म लगाएर जलहरी जोखेको हो। सहसचिव शेरजंग कार्की नेतृत्वको टोलीमा अख्तियारकै प्रहरी, सुनचाँदीका कालिगढ र काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा कार्यालयका प्रतिनिधि पनि छन् । सो बारेमा विवाद बढेपछि पशुपतिमा अख्तियार पसेको थियो ।
यही विषयमा पुस १० गते माओवादीका ससंद माधव सापकोटाले ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला पशुपतिमा सुनका नाममा पित्तलको जलहरी लगाएको आरोप लगाएका थिए । यही विषयलाई लिएर एमालेले ससंद चल्न दिएको थिएन । तीन ससंदमा एमालेका संसदहरुले ससंदमा हंगामा गरेपछि उक्त विषयलाई ससंदको रेर्कडबाट हटाइएको थियो ।
चाँदीको जलहरी भएको ठाउँमा सुनको जलहरी राख्ने सरकारको निर्णयमा विवाद भएपछि यो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा परेको थियो । मुद्दाको सुनुवाइ हुने दिन नै तत्कालिन राष्ट्रपतिबाट जलहरी उद्घाटन गरिएको थियो ।
तर जलहरी राखेपछि त्यसमा प्रयोग भएको सुनको मात्रामा प्रश्न उठ्यो । कोषले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग गरेको खरिद सम्झौता र महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लिखत विवरण आपसमा मेल खाँदैन ।
यस्तै, तत्कालिन पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकालसहित कोषको पदाधिकारी बैठकले जलहरी निर्माणको रकम भक्तालुहरुले व्यहोर्ने निर्णय गर्यो । १४ माघ २०७७ को बैठकको निर्णयमा भनिएको छ । उक्त समयमा सुनको जलहरी निर्माण कार्यको लागि आवश्यक पर्ने ज्याला दाता मार्फत् सोझै कालिगढलाई नै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
फरकबाटो ११ असार २०८०, सोमबार १४:४४