सुर्खेत । सरकारले संविधान विपरीत संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न लागेको छ । प्रतिनिधि सभामा दर्ता संवैधानिक परिषद्, (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रधानमन्त्रीलाई अनावश्यक अधिकार दिइएको छ।
ऐनलाई संशोधन गरेर ‘‘अध्यक्ष र तत्काल बाहल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । जबकि मौजुदा ऐनमा ‘परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ’ भन्ने प्रावधान छ ।
यो प्रावधान संविधान विपरीत रहेको संविधानविद्हरू बताउँछन् । संविधानविद् डा। विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘बहुमतबाट निर्णय गर्ने अवधारणा गलत छ, परिषद्को निर्णय सर्वसम्मतिबाट हुनुपर्छ।’
संविधान परिषद् सम्बन्धी ऐनमा ‘बैठकमा पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुनेछ’ भनिएको छ । सोही ऐनको दफा ६ (६) मा ‘सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा सो विषयमा निर्णय हुन सक्ने छैन’ भनिएको छ ।
यति स्पष्ट प्रावधान हुँदाहुँदै सत्तारूढ दलले आफूखुशी निर्णय गर्न यस्तो प्रावधान ल्याएको जानकारहरू बताउँछन् । संविधानविद् डा। अधिकारी भन्छन्, ‘यो त सरासर सुविधाको राजनीति भयो।’
प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
पूर्व कानूनमन्त्री नीलाम्बर आचार्यका अनुसार, सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयक हेर्दा विपक्षी दलको नेता विनै निर्णय गर्न खोजेको देखिन्छ । आचार्य भन्छन्, ‘विपक्षी दललाई बाइपास गर्ने उद्देश्यले विधेयक आएको देखिन्छ।’
यसअघि नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका वेला झन्डै यस्तै अध्यादेश ल्याउँदा अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले चर्को विरोध गरेका थिए । उनीहरूले ओलीलाई जे भनेर विरोध गरेका थिए, आफूले त्यस्तै विधेयक ल्याएको एमाले नेताहरू बताउँछन् ।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारी सिफारिश गर्ने जिम्मेवारी बोकेको परिषद् पद भागबण्डामा सीमित भएको देखिन्छ । पूर्व कानूनमन्त्री आचार्य भन्छन्, ‘संवैधानिक निकायमा भागबण्डा गर्ने प्रवृत्ति ठीक भएन, यो विधेयकको गहिरिएर समीक्षा गर्नु आवश्यक छ।’
फरकबाटो ४ चैत्र २०७९, शनिबार १०:२१