कर्णाली प्रदेशमा विभिन्न प्रथाहरु यथावत छन् । त्यसमा पनि करिब २९ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको दलित समुदायले जातीय विभेद भोगेको छ । दलित समुदाय भित्रको बादी समुदायले जातीय विभेद मात्रै होइन ,आर्थिक अभाव समेत झेलेको छ । सदियौँदेखी जमिनबिहिन यो समुदाय आजपनि जमिनको मालिक बन्न पाएको अवस्था छैन । समुदायको विभेद, आर्थिक अभावका बिचपनि देशैभरिबाट स्थानिय तहको प्रमुखमा एकजना मात्रै निर्वाचित भएका छन् रुकुमपश्चिम जिल्लाको चौरजहारी नगरपालिकाका पुष्प बादी । दलित त्यसमा पनि बादी समुदायबाट नेतृत्वमा जानका लागि चुनौती, अवसर लगाएतका विषयमा फरकबाटो डटकमले पुष्प बादीसंग गरेको कुराकानी :
चौरजहारी नगरपालिका रुकुमपश्चिमका प्रमुख पुष्प बादी
तपाई चौरजहारी नगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित हुनुभएको छ । यहाँ सम्म आइपुग्दा कत्तिको चुनौती पार गर्नुभयो ?
जिवननै चुनौतीमय छ । यसरी अगाडी बढ्ने क्रममा धेरै चुनौतीहरु पारगरियो । त्यसमा पनि कयौंँ सजिलै सामना गर्न सकियो र कयौँ अप्ठ्यारो पनि भयो । यो भित्रपनि उत्पीडित समुदायभित्रको पनि बादी समुदायको व्यक्ति भएकोले चुनौती त धेरै नै थिए । समाजभित्र पनि सामन्ती सोचको समाज भएकै कारणले सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ चुनौती कति थियो भनेर ! समाजका धेरै चुनौतीहरुलाई पार गरेरै यो स्थानसम्म आएको हुँ ।
दलित समुदाय, त्यसमापनि बादी समुदायको तपाईले प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ । कस्तो अुनभुती गर्नुभएको छ ?
ठुला–ठुला चुनौतीका बाबजुदपनि यो स्थानमा आइएको छ र चुनौतीहरुलाई पार गर्ने साहस गरे सफल भइनेरैछ भन्ने लागेको छ । राजनितिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपमा पछाडी पारिएको र परेको समुदाय हुनुको नाताले यि सबै कुराको सामना धैर्यताका साथ गर्ने कुरा र अविलचित भएर अगाडी बढ्ने कुरा नै कुनैपनि कार्य सफलताको मुलबाटो हुँदैरहेछ । त्यसैले कुनैपनि काम गर्दाखेरी अधैर्यता नगरीकन धैर्यतापुर्वक गर्नुपर्दोरहेछ ।
तपाई बादी समुदायबाट स्थानियतहको प्रमुखको नेतृत्व गर्नेमा देशैभरबाट एक्लो व्यक्ति हो । यो आँट र साहस कसरी प्राप्त गर्नुभयो ?
मान्छेलाई अभावले बिचार पैदा गराउँदो रहेछ । भोक लागेपछि खानाखाने उपाय रचे जसरी मैलेपनि समाजबाट पाएको पिडा, विभेद र अभावकाबिच यसरी राजनितिमा होमिने साहस गरेको हुँ । राज्य व्यवस्था बदलिएपनि उत्पीडनमा परेको वर्गले न्याय पाउन सकेको छैन । महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु आजपनि न्यायको पहुँचमा छैनन् । गरिबहरुका चित्कारहरुलाई आँफैले भोगेको र विभेदलाई महशुष गरेको कारण विभेदलाई चिर्नुपर्छ र त्यो बाटो भनेको नेतृत्वको मात्रै हो भन्ने लागेर यसरी राजनितिमा होमिएँ ।
समग्रमा तपाईको समुदायका समस्या के–के छन् ?
विशेषगरी दलित समुदायभित्र पनि बादी समुदायको मुख्य समस्या भनेको स्थायी बसोबासको समस्या हो । त्यो समस्या आउनुको कारण आजपनि बादी समुदायका अधिकाँश नागरिकहरु जनिको मालिक हुन पाएका छैनन् । जमिन भइहालेपनि अशाध्यै थोरै जसले सानो घरबास पनि निर्माण गर्न पुग्दैन । स्थायी बसोबास नहुने वित्तिकै राज्यले दिने सुविधापनि बादी समुदायका नागरिकहरुले लिन सक्दैनन् । शिक्षा, स्वास्थ्य , रोजगार लगाएतका आधारभुत कुराहरु लिन नसकेपछि बादी समुदायका नागरिकको जिवनस्तर माथि उठ्ने कुरापनि भएन । घुमन्ते प्रकारको बसोबास भएको यो समुदायलाई खान पुग्नेगरी बसोबास र भुमीको प्रर्याप्तता दियो भने यो समुदायको जिवनस्तर माथी उठ्न सक्छ । नभए घुमन्ते प्रकारले बस्दा सबै कुराहरुबाट बञ्चित भइरहने र अवसर प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ ।
बादी समुदाय आजपनि जमिन बिहिन छ । तपाईपनि एउटा स्थानिय तहको प्रमुख भएको नाताले आफ्नो स्थानिय तहका बादी समुदायलाई जमिनको उपलब्धताका विषयमा केही सोच्नुभएको छ ? माथिल्लो तहको सरकारसंग समन्वय गर्नुभएको छ ?
हाम्रो स्थानिय तहले स्थानिय बादी समुदायको जे जती जमिनहरु छ, त्यसमा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्रगत घरहरु निर्माण गरेका छौं । तर केन्द्रिय नीति अन्र्तगत कै यो जनता आवास कार्यक्रम छ त्यो नै गलत छ । किनभने घर निर्माण गर्नका लागि ३ (तिन) लाख रुपैयाँले केही हुँदैन । अर्कोकुरा बादी समुदायसंग जब जमिननै छैन भने त्यो राज्यले दिएको सुविधा समेत धेरैले उपभोग गर्न पाएका छैनन् । स्थानिय तहबाट दिने आधारभुत सेवासुविधाहरु दिएका छौं तर माथिल्लो तहले दिने कुरा हामी दिन सक्दैनौं । जस्तै जमिन दिने अधिकार स्थानिय सरकारलाई छैन । सुकुम्बासी आयोग र संघिय सरकारले नै यसमा सोच्नुपर्छ । यसमा आँफुले दिन नसक्ने भएपछि ऐनकानुन फुकाइदिनुपर्छ वा हामीलाई बाटो दिनुपर्छ ।
बादी समुदाय आजपनि मौलिक हकबाटै बञ्चित छ । यो समुदायले मौलिक हकको प्राप्ती गर्नका लागि राज्यले कस्ता कार्यक्रम तथा योजना ल्याउनुपर्ला ?
पहिलो कुरा त राज्यले संविधान निर्माण गरेको छ । तर संविधान अनुसार ऐन, कानुन र कार्यविधि बनाउनुपर्थ्र्यो त्यो अँझै सम्म पनि नबनाएको अवस्था छ । जसलाई दिन पर्ने समुदाय हो त्यो प्रति राज्यनै संवेदनशिल छैन जस्तो मलाई लाग्छ । राज्य वर्गीय छैन । राज्य वर्गीय नभएकै कारण उत्पीडित,सिमान्तकृत, महिला तथा पिछडिएका मान्छेको बारेमा सोच्दैसोच्दैन । दलितहरुलाई एकपटकका लागि जमिन उपलब्ध गराउने भन्छ तर अहिलेसम्म ऐन र कानुननै निर्माण गरेको छैन कसरी जमिन उपलब्ध हुन्छ ? मौलिक हकमा लेख्दैमा मात्रै हुन्छ र ? मौलिक हक छ तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि राज्यका संरचनाहरु सक्रिय छैनन् । अब किन राज्यका संरचनाहरु सक्रिय छैनन भन्दा हाम्रो समुदायको प्रतिनिधित्व त्यहाँ छैन । त्यसैले पहिले हाम्रो प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । त्यसमा पनि बहुमत हुनुपर्छ । तबमात्रै संवैधानिक कुराहरु कार्यान्वयन हुने कुरा, विभिन्न संरचना निर्माण गर्नेकुरामा पहलकदमी हुन्छ ।
दलित समुदाय विशेषगरी बादी समुदाय यसरी नेतृत्वमा आउनका लागि के सुझाव दिनुहुन्छ ?
म राजनितिक पार्टीमा लाग्दै गर्दा म एक्लै थिएँ । आजभोली मलाई खुशी पनि लाग्छ हाम्रो समुदायका केही युवाहरु नेतृत्वमा आउनुभएको छ । एक्लै हुँदा पनि मैले निरन्तर हाम्रो समुदायकाहरुलाई भन्ने गर्थैँ । जुनसुकै पार्टी भएपनि पार्टीमा आवद्ध हुनुपर्छ । सकिन्छ वर्गीय पार्टी नसकेपनि जुनपार्टीबाट भएपनि अगाडी आउन सुझाव दिन्थेँ । किनकी राजनिति देशको मुल नीति हो । राजनितिबाटै उत्पीडित समुदायको लागि नीति बनाउने ठाउँमा पुगीन्छ त्यसैले राजनिति गर्न जरुरी हुन्छ भन्दै गर्दा अहिले धेरै युवाहरु राजनितिमा होमिनुभएको छ ।
पहिलो कुरा राज्य संयन्त्रका सबै ऐन, नीति, कानुनहरु अध्ययन गर्ने र त्यो अध्ययन अनुसार भएका चिजहरुलाई प्राप्त गर्ने र बाँकीका लागि संघर्ष गर्ने कुरानै हो । जायज मागका लागि राज्यसंग आवाज उठाउन पछि हट्नु हुन्न भन्ने सुझाव दिन चाहान्छु । जसको नारा मिल्छ सबै एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्छ । बादी समुदाय मात्रै लडेर हुँदैन । समग्र दलित एक भएर लाग्नुपर्छ ।
अन्तमा केही भन्न चाहानुहून्छ ?
अहिलेको जुन संविधान निर्माण भएको छ । यो संविधान कार्यान्वयनका लागि सबै जनसमुदाय, उत्पीडनमा परेको वर्ग, भएका कामलाई प्राप्त गर्नका लागि सबै लागौं र बाँकी कामहरुका लागि नपुगेका कामका लागि योजना लिएर अगाडी बढ्नु नै आजको आवश्यकता छ । व्यवस्था बदलेका छौं र अवस्था बदल्नका लागि सबै एकजुट हुनैपर्छ ।
सीता वली २४ पुष २०७९, आईतवार १९:१७