प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन आगामी मंसिर ४ गते हुँदैछ । जसका लागि निर्वाचन आयोगले सम्पुर्ण तयारी पुरा गरिसकेको बताएको छ । गत श्रावण १९ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरी आयोगले मतपत्र छाप्ने, ढुवानी लगाएतका सम्पुर्ण तयारी गरेको जानकारी दिएको छ । १७ गतेदेखी आगामी मंसिर १ गते सम्म राजनितिक दलहरुलाई प्रचारप्रसारका लागि समेत आयोगले सुचना प्रकाशन गरिसकेको छ । हरेक वर्षजसो नेता, कार्यकर्ता तथा उम्मेदवारहरुले नै निर्वाचन आचारसंहिताको उलंघन गर्दै आएको पाईन्छ । यसै सन्दर्भमा निर्वाचन आयुक्त डा. जानकी कुमारी तुलाधरसंग हामीले आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनको तयारीका विषयमा कुराकानी गरेको छौं ः–

आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनको तयारी कस्तो रहेको छ ?

निर्वाचन आयोगको तयारी एकदमै धेरै राम्रो छ  । करिब–करिब अन्तिम चरणमा पुगेका छौं । जम्मा ८ करोड मतपत्र छपाउनुपर्नेमा समानुपातिक तर्फको ४ करोड मतपत्र छापेर सबै ठाउँमा ढुवानी भइसकेको छ । अन्य निर्वाचन सामाग्रीहरुको छपाई र ढुवानी लगाएतका तयारी आयोगले पुरा गरिसकेको छ । तयारी राम्रो छ र यो तयारीकै शिलशिलामा मतदाता शिक्षा, निर्वाचन अभिमुखिकरण लगाएतको अभियानलाई पनि हामीहरुले संगसंगै लगेका छौं ।

आम मतदाताहरुले आफ्नो मताधिकार प्रयोग सुरक्षित र भयरहित वातावरणमा गर्न पाउँलान् त ? अहिलेको माहोल कस्तो छ ?

अहिलको माहोल एकदमै राम्रो छ । स्थानिय तहको निर्वाचनमा पनि यहि किसिमका चर्चा परिचर्चा नभएको होइन । हामीले एकैचरणमा एकचोटी निर्वाचन गर्ने कुरा जब आयो, यो एउटा चुनौती र जटिलता पनि थियो र स्थानिय तहको निर्वाचनलाई हामीले भयरहित तरिकाले सम्पन्न गरिसकेका छौं ।

आगामी मंसिर ४ गतेको निर्वाचन पनि हामीहरुले भयरहित र सुरक्षित गराउनका लागि सबै तयारी गरेका छौं । आयोग नागरिकहरुलाई भयरहित, सुरक्षित तरीकाले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने कुराका विषयमा सचेत छ । मतदाताहरु पनि सचेत हुनुहुन्छ ।

धेरै पार्टीहरुले प्रत्यक्षमा महिला उम्मेदवार उठाउन हिचकिचाउने अवस्था अँझैपनि कामय छ । अहिले देशभर कती महिला उम्मेदवारहरु हुनुहुन्छ ?

नेपालको संविधान र कानुनले सबैको सहभागीताको सुनिश्चिता गरेको छ । जसमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागीताको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । दलहरुलाई यो विषयमा आयोगले ध्यानाकर्षण पनि गराएको अवस्था हो । सोही बमोजिम प्रत्यक्षमा देशभर महिलाहरुको उम्मेदवार हुने अवस्था त्यति सन्तोषजनक छैन । प्रतिनिधि सभातर्फ २ हजार ४ सय १२ जनाको उम्मेदवारी रहेकोमा महिलाहरु जम्मा २ सय २५ जना उम्मेदवार हुनुहुन्छ ।

यस्तै प्रदेशसभा तर्फ ३ हजार २ सय २४ जना उम्मेदवार रहेकोमा महिलाहरु जम्मा २ सय ८० जना र एकजना अन्यले पनि उम्मेदवारी दिनुभएको छ । समग्रमा हेर्दाखेरी प्रत्यक्षमा महिलाहरुको न्युन उम्मेदवारी छ । यसलाई परिपुर्ती गर्नेकुरामा समानुपातिक तर्फबाट पनि महिलाहरु त आउनुहुन्छ । यसमा आयोग सचेत पनि छ । तर प्रत्यक्षमा जती महिलाहरु आउनुपर्ने थियो त्यो भएको छैन । यसमा आयोगले अँझै जोड दिएको छ ।

निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा यहाँ हुनुहुन्छ । प्रतिनिधि होस् वा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा महिलाहरु प्रत्यक्षतर्फ ३३ प्रतिशत नै सहभागी हुने कुरामा पहल गर्नुभएको छैन ?

संघिय संसदमा ३३ प्रतिशत महिलाहरुको सहभागीता हुनुपर्छ भन्ने कुरा कानुनले बोलेको छ तर यो भनिएको छैनकी प्रत्यक्ष वा समानुपातिक । जसरी पनि महिला सहभागीता ३३ प्रतिशत भनिएको छ र यो सहभागीता पनि भएको छ ।

रह्यो कुरा प्रत्यक्ष तर्फ यस विषयमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ र धेरै ठाउँमा कुरा पनि उठिसकेको छ । महिलाहरु अब प्रत्यक्ष उठ्ने र प्रत्यक्षतर्फ नै ३३ प्रतिशत महिलाहरुलाई निर्वाचनमा सहभागीता गराउनका लागि विभिन्न राजनितिक दलहरुले पनि सोच्नुपर्छ । यसमा आयोग पनि सचेत रहेको छ ।

नयाँ कानुनको मस्यौदा पनि तयार भएको छ र यो कुरालाई निराकरण गर्नका लागि हामी लाग्ने छौं र ३३ प्रतिशत महिलाहरु प्रत्यक्षतर्फबाट आउनुपर्छ । महिलाहरु मात्रै होइन सिमान्तकृत समुदायको पनि सहभागीताको लागि समानुपातिक प्रणाली आएको हो ।

धेरै निर्वाचनहरुमा आचारसंहिता उलंघनका घटनाहरु घटेको पाइन्छ । यो निर्वाचनमा पनि नघट्ला भन्न सकिँदैन । निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्ने कुरामा राजनितिक दल,उम्मेदवार कत्तिको कटिबद्ध भएको पाउनुभएको छ ?

निर्वाचनमा आचारसंहिता उलंघन राजनितिक दल, उम्मेदवार मात्रै होइन सञ्चारमाध्यमहरुबाट समेत भएको पाइन्छ । हामीहरुले धेरै सञ्चारमाध्यम, उम्मेदवार, अन्य सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिहरुलाई पनि स्पष्टिकरण सोधिसकेका छौं । स्वयम् दलहरुले पनि आचारसंहितामा लेखिएका कुराहरुलाई हामीहरु पालना गछौंँ भनेर प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ । आयोगले पहिले प्रतिवद्धता लिने गरेको यहाँहरुलाई जानकारी गराउन चाहान्छु । अहिले आचारसंहिता कडाईका साथ आयोगले अगाडी बढाएको छ । मैले अघि पनि भने यहाँहरुलाई आचारसंहिता उलंघन गर्ने कसैलाई पनि छुट छैन । त्यसकारण सबैले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्नुहोला । यो भनेको स्वअनुशासनमा बस्ने हो ।

आचारसंहिता के हो ? यसमा के गर्न हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुरा कत्ति नागरिकहरुलाई जानकारी पनि नहुन सक्छ । निर्वाचन आचारसंहिता के हो ? यसमा के गर्न हुन्छ , के गर्न हुँदैन ?

खास निर्वाचन आचारसंहिता नैतिक तथा कानुनी बन्धन हो । यसमा के गर्न हुने र के गर्न नहुने भन्ने कुरा निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ मा प्रष्ट रुपमा लेखिएको छ । निर्वाचन आयोगको वेयवसाइटमा पनि हामीहरुले निर्वाचन आचारसंहिता राखेका छौं ।
सामान्यतया भ्रमित सुचना, मिथ्या सुचना विशेषगरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा सबैले ध्यान दिनुपर्दछ ।

निर्वाचन हुँदाहुँदै हुलदंगा भयो भने निर्वाचन स्थगित गर्नुपर्ने हुनसक्छ । तर कतिपय त्यसैलाई सदर मान्ने पनि निर्वाचन आयोगले गरेको पाईन्छ । कस्तो अवस्थामा सदर र कस्तो अवस्थामा बदर गर्दछ ?

हामीले निर्वाचनको सम्पुर्ण जिम्मेवारी मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतलाई सुम्पिसकेका हुन्छौं । उहाँहरुले मतदान केन्द्रमा खटिएका अधिकृत, सुरक्षानिकाय सम्पुर्णको बस्तुस्थितीलाई बुझेर काम गर्नेुपर्ने हुन्छ । यदी प्रमाणका आधारमा त्यो मतदान केन्द्रमा हुलदंगा भएको भए निष्पक्ष निर्वाचन भएको छैन र धाँधलीपुर्ण निर्वाचन भएको छ भन्ने कुराको महशुष भयो भने स्वयम् निर्वाचन अधिकृतले पुन निर्वाचन गराउन सक्ने अवस्था रहन्छ ।