सुर्खेत । कर्णाली सरकारको एकिकृत बस्ती विकास कार्यक्रम फेल भएको छ । कर्णाली प्रदेशका जोखिममा रहेका नागरिकहरुलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने उदेश्यले प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखी सरकारले एकिकृत बस्ती विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएको थियो ।
तत्कालिन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले चारवर्षमा विनियोजन गरेको १ अर्ब १५ करोड ५० लाख बजेट फ्रिज भएको हो ।
जसमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा विनियोजन गरिएको २५ करोड, आ.व २०७६/०७७ मा विनियोजन गरिएको २५ करोड ५० लाख, आ.व २०७७/०७८ मा विनियोजन गरिएको २५ करोड र आ.व २०७८/०७९ मा विनियोजन गरिएको ४० करोड बजेट फ्रिज भएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा समेत सरकारले ३२ करोड ६४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यो बजेट कार्यान्वयन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा ठोस योजना सरकारको छैन ।
यता सरकारले हरेक वर्ष एकिकृत बस्ती विकासका नाममा बजेट विनियोजन गर्ने र खर्च गर्न नसक्ने उता नागरिकहरु वर्षेनी सयौँको संख्यामा बाढीपहिरोमा ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता कर्णालीमा रहेको छ ।
गत असोज १९ गतेदेखी २५ गतेसम्म प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा गरि ३३ जनाको बाढी पहिरोमा परेर ज्यान गएको र २२ जना भन्दा बढी बेपत्ता भएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको तथ्याँक रहेको छ ।
यस्तै ५ सय भन्दा बढी घरपरिवार विस्थापित भएका छन् । यसरी नै हरेक वर्ष कर्णालीका नागरिकहरु बाढी पहिरोमा ज्यान गुमाउने र विस्थापीत हुन्छन् । तर सरकार मुखदर्शक मात्रै बन्छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकार यो पाँचवर्षमा मन्त्रीमण्डल फेरबदल र सरकार टिकाउनमै बढी व्यस्त रह्यो । बरु नयाँ खालका संसदिय अभ्यास सरकारले गर्न भ्यायो तर नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ लिने खालका कार्यक्रम भने कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सकेन ।
कर्णाली प्रदेशका तत्कालिन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले ल्याएको यो महत्वकाक्षी बजेट मात्रै होइन , कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम, डिजिटल कर्णाली लगाएतका थुप्रै शिर्षकमा विनियोजन गरेका बजेट सरकारले खर्च गर्न नसकेको हो ।
सरकारको पाँचवर्षे कार्यकालमा सरकार भएको अनुभुती गर्न नसकिएको कर्णालीका नागरिकहरु बताउँछन् । सर्केगाढ गाउँपालिका वडा नं ७ रोडिकोट हुम्लाका प्रकाश जैसी सरकार भएको अनुभुती नै गर्न नपाएको बताउँछन् । संघियताको दलाल र नेता मोटाउने र कार्यकर्ता पाल्ने तथा सरकार टिकाउने बाहेकको कुनै उपलब्धि नभएको उनले सुनाए । अझै पनि हुम्लामा पहिलेकै जसरी शैक्षिक शत्र सुरु भएको ७ महिनापछि पुस्तक पुग्ने, नागरिकहरुले अधिकारका विषयमा बोल्दा अपहेलित र सजाय पाउनुपर्ने अवस्था रहेको र मंहगी झनै बढेको उनले गुनासो गरे ।
बाढीपहिरोको जोखिम हरेक वर्ष रहेपनि सरकारले ल्याएको एकिकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारले नसकेको उनले बताए ।
उनी मात्रै होइन सिंजा गाउँपालिका ७ का नरेन्द्र रोकायलाई समेत सरकार भएको अनुभुती अँझै भएको छैन । बाढी पहिरोले वर्षेनी कर्णालीका नागरिकहरुले ज्यान गुमाउने भएपनि सरकारले ल्याएको कार्यक्रमबाट नागरिकहरु लाभान्वित नभएको उनले सुनाए ।
यस विषयमा आर्थिक मामीला तथा योजना मन्त्री कृष्णा शाहले काम गर्ने क्रममा केही कमजोरी भएपनि सरकारले नागरिकको हितका लागि थुप्रै कामहरु गरेको बताईन् । उनले कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो पाँच वर्ष सिकाई र कानुन निर्माणकै वर्ष भएको र काम गर्ने जनशक्तिको समेत अभाव भएको कारण ठुला कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुन नसकेको स्विकार गरिन् ।
यता अर्थशास्त्री तथा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका डिन डा. लिलाधर तिवारीले बजेट खर्च नहुनु र कर्णालीको विकास नहुनुमा नेतृत्व कै चाहाना नभएको बताए ।
आगामी मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा समेत कर्णालीबाट पुरानै अनुहार दोहोरिएका छन् । नेतृत्वमा हुँदा नागरिकको सुरक्षा र जिवनस्तर उकास्नका लागि केही गर्न नसकेका ति पुराना अनुहारहरुबाट नागरिकले के अपेक्षा गर्ने ?
सीता वली ६ कार्तिक २०७९, आईतवार १०:२२