सुर्खेत । जातिय विभेदका घटना जति सुन्नेमा आउँछ, त्यति घटनाहरु दर्ता हुदैनन् । दैलेख जिल्ला नौमुले गाउँपालिका ७ कैतिमा गत वर्ष २०७८ वैशाख १७ गते यस्तै जातिय विभेदको घटना भयो । १६ वर्षका कर्ण बहादुर विक, १९ वर्षीय वसन्त विक र १८ वर्षका खगेन्द्र विकलाई सोही ठाउँका २४ वर्षिय किशोर बस्नेत, २३ वर्षका डिल बहादुर बस्नेत र २५ वर्षका प्रकाश बस्नेतले व्रतिबन्धमा नाच्ने क्रममा खुट्टा छोइयो भनेर कर्णबहादुर विकलाई कुटपिट गरे । रत्न बहादुर बस्नेतको व्रतिबन्धमा कर्णबहादुर विक र किशोर बस्नेत नाचिरहेको बेला खुट्टा छोइएको भन्दै कुटपिट गरेका थिए । यस घटनामा आफूलाई जातिय छुवाछुत भएको पीडित पक्षले आरोप लगाएको थियो ।

घटनाको विषयमा नौमुले गाउँपालिका वडा नं ७ को वडा कार्यालयमा पीडित पक्षले गरेको उजुरी सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई झिकाई वैशाख २२ गते छलफल गर्दा अब उप्रान्त विभेदजन्य व्यवहार नगर्ने सर्तमा मिलापत्र भएको नौमुले गाउँपालिका ७ का वडा अध्यक्ष मोतिलाल बस्नेतले इन्सेकलाई बताएका थिए ।

यस्तै गत वर्ष नै २०७८ साउन १९ गते कालिकोट जिल्लाको खाडाचक्र नगरपालिका १० का १८ वर्षका हस्त चुनारालाई सोही ठाउँका २२ वर्षीय तपेन्द्र शाही र २० वर्षका मधु शाहीले सार्वजनिक ठाउँमा डुम भनेर गालि गलौज गरी धारिलो हतियार प्रहार गरे । धारिलो हतियार प्रहारबाट पीडितको टाउको र घाँटीमा चोट लागेको थियो । घाइते भएपछि उपचार लागि जिल्ला अस्पताल कालिकोटमा लगिएको थियो । त्यहाँ निको हुन नसकेपछि नेपालगन्जमा रिफर गरिएको थियो । आरोपीहरु फरार भएको हुँदा गिरफ्तार हुन् नसकेको प्रहरीले जनाएको छ । यो घटना इन्सेकको नेपाल मानव अधिकार पुस्तक २०२२ मा अभिलेख गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा जातिय छुवाछुतका घटना बढिरहेको देखिन्छ । जातिय छुवाछूतका घटना जति बढेका छन् तर ती घटना कानुनी रूपमा दर्ता भएको पाइदैन । कर्णाली प्रदेशमा चार आर्थिक वर्षमा १५ जातिय छुवाछुतका मुद्दा दर्ता भएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ अनुसार ३ जातिय छुवाछूतका मुद्दा दर्ता भएका थिए । जसमा सुर्खेत जिल्लाबाट एक सल्यानबाट एक र कालिकोट जिल्लाबाट एक घटना दर्ता भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एस एस पी माधव श्रेष्ठले जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष ७६÷७७ मा दैलेख जिल्लाबाट ३, सल्यानबाट एक र कालिकोटमा एक गरी ५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

आर्थिक वर्ष ७७÷७८ मा सुर्खेत जिल्लाबाट ३, जाजरकोटबाट २ जुम्लाबाट एक र कालिकोटबाट एक गरी ७ मुद्दा दर्ता भएका थिए । यस्तै आर्थिक वर्ष ७८÷७९ मा भने जातिय छुवाछुतका मुद्दा दर्ता नभएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

जातिय छुवाछुत बढि हुनेमा सुर्खेत जिल्ला रहेको छ । चार वर्षको अवधीमा जिल्लामा ४ मुद्दा दर्ता भएका थिए । दैलेख जिल्लामा ३, कालिकोटमा ३ जाजरकोटबाट दुई सल्यानबाट दुई र जुम्लाबाट एक रहेको छ ।

यसै सन्दर्भमा दलित अधिकारकर्मी सञ्जु सिंह विश्वकर्माका अनुसार प्रथा परम्परा रीतिरिवाज संस्कारको रूपमा आफूलाई माथिल्लो जाती भन्नेहरुले जातिय विभेद गर्दै आएका छन् । उनले शक्तिमा निरन्तर रूपमा पहुँचमा भइरहेको समुदायले राज्यको कानुन आफैले बनाइरहेको बताइन् । साधनलाई जता पनि प्रयोग गर्न सक्ने शक्तिको जुन खालको दम्भ भइरहेको छ त्यसले गर्दा जातिय छुवाछुत भइरहेको र राज्यले यो वर्ग समुदायलाई दलित भनेर व्याख्या गरिदिएको उनको भनाई छ । यो समुदायको संगठित रूपमा शक्ति तयार हुन नसक्नु नैं जातिय छुवाछुतको कारण भएको उनले बताइन् ।

यसै विषयमा अर्को दलीत अधिकारकर्मी मञ्जु विश्वकर्माको अनुसार जातिय छुवाछुत प्रापूर्व कालदेखि गरिँदै आएको र पुस्ता अनुसार दलितलाई त्यही अनुसारको व्यवहार गर्नु पर्छ भन्ने सोचमा परिवर्तन नगर्नु नैं जातिय छुवाछुतको कारण हो । आफूलाई उपल्लो जाति ठान्नेहरूले परिवर्तन नचाहनु पनि यसको कारण रहेको उनले बताइन् । दलित समुदाय राज्यको पहुँचमा नपुग्नु र सबै दलित समुदाय शिक्षित नहुनु तथा कानुनलाई दलित समुदायले नबुझ्नु, कानुनी प्रक्रियामा जान डराउनु नैं जातिय छुवाछूतका मुद्दा बाहिर नआएको उनले बताइन् । उनले यसमा राज्यसत्ता, दलित अधिकारकर्मी र संघसंस्था जिम्मेवारी हुने बताइन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका डिएसपी भुवनश्वर शाहले प्रहरी कार्यालयमा आएका घटनाहरुलाई दर्ता नगरिने भन्ने कानुनमा नभएको बताए । प्रहरी कार्यालयमा आएका जुनसुकै फौजदारी अभियोग लागेका घटनाहरु हुन्छन्, ति सबै दर्ता गरिने उनले बताए ।

नेपालमा कानुनतः छुवाछुतको अन्त्य भएको करिब ३ दशक पुग्नै थाल्यो । तर पनि कर्णाली प्रदेशमा भने जातिय छुवाछुत अझै अन्त्य हुन सकेको छैन । छुवाछुतलाई दण्डनीय फौजदारी अपराधका रूपमा परिभाषित गरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ प्रचलनमा आएको पनि एक दशक बितिसकेको छ । २०६३ को अन्तरिम संविधानको धारा १४ ले गरेको जातीय विभेदविरुद्धको मौलिक हकलाई नेपालको संविधान, २०७२ ले अझै परिष्कृत रूपमा प्रत्याभूतिसमेत गरेको छ ।

यस्तै नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावना तथा मौलिक हकका रूपमा छुवाछुत र जातीय विभेदविरुद्धको अधिकारको प्रत्याभूति गरिएको छ । संविधानको प्रस्तावनामा सबै प्रकारका जातीय छुवाछुत तथा विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने प्रतिज्ञा गरिएको छ । धारा १६ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था छ। धारा १८ मा सबै नागरिक कानुनका दृष्टिमा समान हुने व्यवस्था छ । धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक एवं धारा ४० मा दलितको हक र धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक प्रत्याभूत गरिएको छ । यसअनुसार, कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति जात, जाति, समुदाय वा पेसा –व्यवसायका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा छुवाछुत तथा भेदभाव गर्न पाइँदैन ।

समकालीन विश्वले जातीय विभेदलाई अन्त्य गरी २१ औ शताब्दीका चामत्कारिक उपलब्धिहरूको आनन्द लिइरहेको अवस्थामा नेपालमा भने दासयुगीन कुसंस्कार र कुरीति अनुसरण गर्नु तथा समाजलाई विभाजित गर्ने जातीय भेदभावलाई रुचाइरहनु भनेको हाम्रो सामाजिक विकासका लागि समेत गम्भीर समस्या भएको छ ।