सुर्खेत । २०७७ साल फाल्गुन १० गते दैलेख जिल्लाबाट आएका बादीसमुदायहरुले कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडी आन्दोलन सुरु गरे ।
सोही आन्दोलनमा थिए साना बालबालिका , मैला र च्यातिएका लुगा अनी उनीहरुको भोको पेट, नयाँ व्यक्ति देखेपछि भोको पेट भरिने आशा समुदायका बालबालिकामा देखिन्थ्यो । उनीहरुलाई भविष्यको कुनै चिन्ता थिएन । थियो त केवल बिहान बेलुकीको गासको चिन्ता । कसैले दश रुपैयाँ दिएपनि फुरुङ् परेर खुद्रा पसल दौडिने ।
युवा, बयस्क र बृद्धलाई भने आन्दोलन सफल पार्ने चिन्ता । सरकारले आफ्नो कुरा सुनेर गास, बास र कपासको ग्यारेण्टि गर्लाकि भनेर उनीहरुले १७ दिन आन्दोलन गरे । आन्दोलनलाई थमथमाउन एउटा पाँचबुँदे निर्णय कर्णाली सरकारले गर्र्यो तर आजसम्म पनि त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा गएको छैन ।
सदियौंदेखी जमिनको भोगचलनबाट बञ्चित बादी समुदायले नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकमै व्यवस्था भएको गास, बास र कपासको माग गरेको थियो जो राज्यले पुरा गर्नु कर्तव्य र अनिवार्य हुन्छ । करिब १७ दिनसम्म पालमुनी भोकै प्यासै आन्दोलन गरेपछि फाल्गुन २७ गते दैलेख लगाएत प्रदेशका अन्य जिल्लाबाट आन्दोलनमा सहभागी भएका बादी समुदायलाई पाँचबुँदे सहमतीमा फर्काइएको थियो ।
उक्त आन्दोलनका नायक थिए दैलेखका हिक्मत बादी । पढाईमा प्लसटु सकेका उनले उक्त आन्दोलनपछि बादी समुदायका बालबालिकालाई भने नफर्काउने निधो गरे ।
बादी समुदायको जिविकोपार्जनको उपाय भनेको खोलाको गिटिबालुवा उत्खनन्, मनोरञ्जन र भारतमा मजदुरी तथा बादी महिलाहरु भाडाका आमा बन्नु नै हो । त्यसैले हिक्मतले आँट गरेर प्रदेशभरका करिब १२६ जना बालबालिकालाई सुर्खेतमा पालनपोषण गर्न थाले । जसले गर्दा उनीहरु शोषणमा नपरुन् र सक्षम बन्न सकुन् ।
त्यहि निर्णय आज हिक्मतको समस्याको कारण बनेको छ । सबैको सहयोग पाईएला भन्ने आशले आँट गरेर बालबालिकाको पालनपोषण र शिक्षादिक्षाको जिम्मेवारी त उनले लिए तर सहयोग शुन्य जस्तै देखियो ।
बादी सरोकार मञ्चका अध्यक्ष समेत रहेका उनले बुवाआमाको जस्तो अभावको जिवन बालबालिकाहरुको नहोस् भन्ने उदेश्यले बालबालिकाहरुलाई संरक्षण गर्दै आएको बताउँछन् ।
उनले संरक्षण गर्दै आएका बालबालिकाहरु विद्यालय त जान पाएका छन् तर खानका लागि भने मुस्किल छ ।
पढ्नका लागि सिद्धपाईला इङलिस मिडियम बोर्डिङ् स्कुल, सुर्योदय बोर्डिङ् स्कुल, चिल्डे«न प्याराडाईज बोर्डिङ् स्कुल,लोटस मोन्टेश्वरी, ब्लोइङ् मोन्टेश्वरी, साउथ एसिएन स्कुल, उषा बालबाटिका बोर्डिङ् र आदर्शराज मोमोरियल बोर्डिङ् स्कुलले निशुल्क रुपमा अध्ययापन गराईरहेको उनले जानकारी दिए ।
विद्यालय पोशाक, स्टेशनरीहरु कर्णाली प्रदेश सरकार विशेषगरी मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको पहलमा पाँचलाख रुपैयाँ सहयोग प्राप्त भएको अध्यक्ष हिक्मत बादीले बताए ।
बालबालिका विद्यालय जान पाएपनि खानका लागि भने निकै समस्या भएको उनले सुनाए । ‘सबै खर्च महिनामा करिब ७ लाख भन्दा बढी आउँछ’ उनले भने “अन्य खर्च व्यवस्थापन गर्न सकेपनि बालबालिकालाई खाना र घरभाडा जुटाउन अशाध्यै समस्या भएको छ ।”
‘राज्यले दिनुपर्ने सुविधाका लागि म एक्लै लडेको छु ’उनले थपे “ हाम्रो समुदायका बालबालिका अन्य बालबालिका सरह विद्यालय त जान पाए तर खान पाएनन् ।”
उनले संघसंस्था वा व्यक्तिसंग बालबालिकाको खाना खर्चका लागि सहयोगको अपिल समेत गरेका छन् ।
उनी सुनाउँछन् “कसैको एक रुपैयाँ सहयोगले मेरो समुदायका बालबालिकाले पेट भरि खान पाउँछन् भने कृपया सहयोग गरिदिनुहोस् ।”
फरकबाटो ३१ असार २०७९, शुक्रबार २२:४५